अबको स्थानीय सरकार

सोमत घिमिरे, काठमाडौं


वैशाख २१, २०७३- २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि महत्त्वपूर्ण तर कम बहस गरिएको विषय हो, स्थानीय सरकार । हिजोको हाम्रो स्थानीय निकायका सीमितताहरू के हुन् ?

अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भमा स्थानीय निकायको मुख्य कर्तव्य के हो ? अधिकार कति हो ? जस्ता विषयहरू अहिले पनि बहसको केन्द्रमा छैनन् । २०४६ को परिवर्तनपछि लगभग पञ्चायती जग र मान्यतामा निर्देशित भएर गाउँ विकास समिति निर्माण गरियो ।

एमालेको नौ महिने शासनकालमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँ विकास समितिलाई रकम सोझै पठाउन थालेपछि यसका केही मान्यता र प्रवृत्तिमा फेरबदल आए ।

२०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले एक हदसम्म गाउँ विकास समितिलाई काम गर्ने वातावरण तयार पार्‍यो । तर त्यो केन्द्रको अधीनस्थ वा केन्द्रीयताको दृष्टिकोणबाट सोचिएर गरिएको विकेन्द्रीकरण थियो । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यासबाट सोचेर गरिएको ऐन थिएन ।

अहिले संघीयतामा स्थानीय सरकार भनेको जनताको सार्वभौमसत्ताको बलबाट निर्माण हुने केन्द्र र प्रदेशप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेभन्दा स्थानीय जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने संरचनाको निर्माण गर्न खोजिएको हो । तर अहिलेको बहसले यस विषयलाई समेट्नसकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा विकास भएको भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधारसँगै विकास भएको सहरीकरणको प्रक्रियाले पुरानो गाउँ विकास समितिको सीमामाथि ठूलो प्रश्न छ । अहिलेको गाउँ विकास समितिको सीमांकन पुरै फेरबदल गर्न जरुरी छ । एकातिर अखण्डको बहस छ, अर्काेतिर बदलिएको परिस्थितिले सीमांकनको पुरै फेरबदलको माग गरेको छ ।

लगभग २५ वर्षमा भएको भौतिक पूर्वाधारको विकास, बजारीकरण, पहिचान र सामथ्र्यको राजनीतिक नाराले पुराना सिमानाहरू भत्किसकेका छन् । तर मस्तिष्कमा भने पुराना सिमानाहरू भत्किएका छैनन् । स्थानीय सरकारको निर्माणको लागि एउटा ठूलो अन्तरविरोध यहाँनेर छ ।

हुन त सरकारले सीमा र क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोगै बनाएको छ । आयोगले कति वैचारिक स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।

पहिलो त आयोग आफैं वैचारिक रूपमा कति स्वतन्त्र भएर, कति ज्ञानका आधारमा गर्छ, यो प्रश्न छ । दोस्रो, आयोगले राम्रै गर्‍यो भने पनि सरकारले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ? तेस्रो, स्थानीय सरकार ठूला नेताहरूको धेरै चाखको विषय होइन, किनभने त्यो उनीहरूको स्पेस नै होइन ।

केन्द्र र प्रदेशमा हालीमुहाली गर्ने नेताहरूका लागि स्थानीय सरकार महत्त्वको विषय होइन, बरु उनीहरू स्थानीय सरकार केन्द्र र प्रदेशको खटनमा चल्ने होस् भनेर इच्छा राख्छन् । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित निकाय छैन, त्यसैले स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने संगठनहरू पनि कम छन् ।

खानी, खनिज, तालतलैयाजस्ता महत्त्वका प्राकृतिक स्रोतहरूमा विगतको अभ्यासले स्थानीय सरकारको भूमिका दिएको छैन । यस्ता स्रोतहरू कित केन्द्रबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्, कित स्थानीय समुदायबाट व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय समुदायको भूमिका कटौती नगरिकन स्थानीय सरकारको ठाउँ कहाँ हुनसक्छ ? कस्तो स्रोतमा हुनसक्छ ? खोजी गरिएन भने भोलिका लागि त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग नीति, कस्तो कृषि ? कसरी साना र मध्यम किसानहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै लैजाने ?

जस्ता विषयहरूमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ? यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका नखोज्ने हो भने स्थानीय सरकार केका लागि ? हिजो एउटा बेला थियो, केन्द्रले पठाएको रकम बाँड्नु र प्रशासनिक (जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ताजस्ता) विषयहरूमा संलग्न हुनु स्थानीय निकायको काम थियो ।

तर अब संघीयताको सन्दर्भमा यी कामहरू स्थानीय सरकारका लागि ज्यादै साना हुन् । उसले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासको परिकल्पना गर्ने, गोरेटो कोर्ने र त्यो गोरेटोमा स्थानीय समुदायलाई परिचालन गरी केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्यमा लक्ष्य हासिल गर्ने गरिएको हुनुपर्छ । यस्तो सन्दर्भमा केन्द्रका र प्रदेशका सरकारी संरचनाहरूमा स्थानीय सरकारको भूमिका मूर्त व्याख्या हामीले गर्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूको खस्कँदो जुन खतरनाक परिस्थिति छ, त्यसमा अहिले स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नै छैन । विद्यालयमा स्थानीय सरकारको सरोकार के हो ? ऊ कसरी संलग्न हुनसक्छ ? उसले कसरी सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतिमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अहिलेका अहं प्रश्नहरू हुन् ।

समग्र नेपालको विकासको कुरा गर्दा पहाडको जैविक विविधता र पहाडको कृषिको विकास नगरिकन समग्र नेपालको सन्तुलित विकासको सम्भावना छैन ।

तर पहाडबाट जुन ढंगबाट बसाइँ-सराइ चलिरहेको छ, त्यसले श्रमशक्तिको अभावले पहाडको जैविक विविधता र पहाडको कृषिको विकासको सम्भावना छैन । यस अर्थले अब बन्ने स्थानीय निकायले अहिलेको बसाइँ-सराइको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न के भूमिका खेल्नुपर्छ ? कस्तो अधिकार उसले पाउनुपर्छ ।

कसरी उसको कर्तव्य तोकिनुपर्छ ? भन्ने विषय अहिलेका लागि धेरै ठूलो विषय हो । पहाडको बसाइँ-सराइको क्रम यही रूपमा जारी रह्यो भने नेपालमा एउटा ठूलो विपत् आउनेछ, जसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न वर्षौं लाग्नेछ । गाउँलाई वृद्धाश्राम होइन, श्रमशक्ति रहने थलो बनाउन प्रयत्न गर्ने संगठन स्थानीय सरकार नै हो ।

स्थानीय सरकारले जैविक विविधता, कृषि नीति, भूउपयोग नीति, पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रमजस्ता अभियानहरू गर्न पाउनुपर्छ, गर्नका लागि बाध्यकारी बनाइनुपर्छ ।

पहाडको कृषि र जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर भौतिक पूर्वाधार र साना सहरहरूको विकास गर्न सकिन्छ, जसमा स्थानीय सरकारको अहम् भूमिका हुन्छ । यो भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ । के यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न अहिलेको स्थानीय सरकारको क्षमताले भ्याउला ? यो सधैं उठाइने प्रश्न हो ।

अबको स्थानीय सरकारको मानव शक्तिलाई अलिकति बृहत् सन्दर्भमा सोचिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारमा एक योजना अधिकृत, एक प्रशासनिक अधिकृत अनिवार्य रहने व्यवस्था गरियो र केही प्राविधिक टोलीको संयोजन गरियो भने असम्भव छैन । तर स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम केन्द्र र प्रदेशको मुख्य काम बन्नुपर्छ ।

अबको स्थानीय सरकार योजना, उत्पादन, बजार नियमनजस्ता कुराहरूमा संलग्न हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्रोत कसरी जम्मा गर्न सक्छ ? भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।

खासगरी केन्द्रको स्रोतको आसे बनाउनुभन्दा स्थानीय जैविक विविधता, पर्यटन, कृषि, तालतलैया, पोखरीको व्यवस्थापन र स्थानीय औद्योगीकरणको बाटोबाट उसले आफ्नो स्रोत जम्मा गर्न सक्छ र काम गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पनाबाट हामी निर्देशित भयौं भने कुरा धेरै अप्ठ्यारो छैन । तर त्यसका लागि रचनात्मक बहसको भने खाँचो छ ।

प्रकाशित: वैशाख २१, २०७३

  • कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!