कुम्ल्याउँदै जनप्रतिनिधिहरू

कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं
जेष्ठ ४, २०७३- ललितपुरका सांसद चन्द्र महर्जनले जेनेरेटर टहरो निर्माणका क्रममा करिब ९५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको छ । अर्का सांसद मदन अमात्यको सिफारिसमा सञ्चालित ज्यापु समाजको भवन निर्माणमा १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको भेटियो । उक्त योजनामा खरिद नै नगरेको रडलाई प्रयोग गरेको भनी मूल्यांकन गरिएको फेला पर्‍यो ।

सांसद सिद्धिलाल सिंहको सिफारिसमा ललितपुरकै सातदोबाटोमा मनमोहन स्मृति भवन निर्माणाधीन छ । भवनमा १० फिट गाह्रो हुनुपर्ने भनी रकम भुक्तानी भएकामा छानबिनका क्रममा उचाइ करिब साढे ८ फिट मात्रै भेटियो ।

उचाइमा भएको गडबडले मात्रै ४९ हजार ९ सय रुपैयाँ अनियमितता देखियो । सोही भवन निर्माणमा सांसद सुशीला नेपालको सिफारिसमा भएको भुक्तानीमा २० एमएम उल्लेख गरे पनि १६ एमएमको मात्रै रड प्रयोग गरेर अनियमितता गरेको देखियो ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेट तयारी थाल्दा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउन लबिङ गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिएर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्छन् । हरेक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटको आकार मात्रै बढाइएको छैन, अनियमितताको ग्राफ पनि बढ्दो छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा राजनीतिक कार्यक्रमहरू कार्यकर्तामुखी हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा प्रतिफल खोज्नसमेत कठिन हुने ठान्छन् । ‘यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी हुने भएकाले धेरै सर्त र मापदण्ड राख्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बरु सांसदहरूका योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर समस्यालाई नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्नु राम्रो हो ।’

सांसदहरूको सिफारिसमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रमको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुन्छ । साइकल, बाल्टी, सिलाइकल जस्ता वितरणमुखी योजनादेखि पार्टी निकटका नेताका नाममा बन्ने स्मृति भवनले बजेट पाइरहेका छन् ।

अर्घाखाँचीमा जिविस कर्मचारीकै मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिलाई रकम ट्रान्सफर गरेर खाता रोक्का गरिएको छ । बजेट फ्रिज हुनबाट रोक्न खातामा रकम पठाउने र पछि अनुकूलतामा खाता सञ्चालन फुकुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बीपी स्मृतिदेखि मदन आश्रित भवनका नाममा यसरी १० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले निकासा दिइएको हो । अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ मा खानेपानी योजनाका नाममा विभिन्न साइजका २० किलोमिटर पाइप बाँडेर १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

कार्यकर्ताको संलग्नताका कारण फरक ठाउँका कामसमेत एउटै उपभोक्ता समितिले गरेको छ । धनुषामा ७ वटा योजना सञ्चालनका क्रममा व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा भ्याट छलीमा मात्रै ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ गुमेको छ ।

सप्तरीमा सांसद तेजुलाल चौधरीले सय थान साइकल बाँडेको भनी ७ लाख रुपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी लिइसकेका छन् । ‘तर साइकल बाँडेको भर्पाइ र प्रमाण पेस भएको छैन,’ जिविसको लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।

दलका कार्यकर्ताले कसरी अपत्यारिलो विवरण पेस गर्छन् भन्ने उदाहरण हो मोरङको बक्राहा खोला झोलुंगे पुल योजना । यो योजना २०७२ असार ३ मा सम्पन्न भएको देखिन्छ । तर त्यसको १७ दिनपछि २० गते निर्माण सामग्री दाखिला भएको छ । फेरि अर्को विवरणमा ४ महिनाअघि अर्थात् चैतमै कार्यसम्पन्न भनी ९ लाख ६४ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दलका कार्यकर्ता हावी हुने भएकाले प्रभाव र दबाबमा उनीहरूले सहजै भुक्तानी लिन्छन् । कतिपयले असार मसान्तमा हतार–हतार बिल/भर्पाइ जुटाएर खर्च लिएको भेटिन्छ । काठमाडौं जिविसमा नै सांसदले प्रचलित नियम कानुनको खिल्ली उडाएका छन् ।

काठमाडौंका सांसदले ३ सय ६७ बिल भर्पाइ पेस भएकोमा ३ सय २२ वटा असारमा बनेका थिए । १ सय १६ वटा बिल त असार ३१ गते अर्थात् बजेट फ्रिज हुने अन्तिम दिन तयार भएका थिए ।

सांसदहरूले आफ्ना कार्यक्रम आफंै निरीक्षण गर्नुपर्ने नियम छ । तर उनीहरूले अनुगमन, निरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका काम गर्दैनन् । बरु अनुगमनका बाहनामा जिविसले केही समयका लागि भए पनि कर्मचारी भर्ती गर्ने अवसर पाउँछन् ।

काठमाडौं जिविसले सांसदहरूको योजना अनुगमन गर्ने भनी २१ जना सवइन्जिनियर नियुक्त गर्‍यो । तर कसैले पनि प्रतिवेदन बुझाएनन् । उनीहरूको तलबभत्तामा मात्रै २ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइयो ।

सांसदहरूले जनताको माग र चाहनाका योजनाभन्दा पनि कार्यकर्ताको रुचिमा बजेट खर्चिने गरेको उदाहरण ललितपुर जिविसको अभिलेखमै देखिन्छ । ललितपुरमा २ करोड ४३ लाखका १ सय ३४ योजना जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत नगरेका अर्थात सांसदको खल्तीबाट निकालिएका थिए ।

यस्ता योजना पेस गर्नेमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सबै अर्थात् ७ जना नै छन् । तीमध्ये तीन जनाले पेस गरेको ४९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको योजनाको प्रतिवेदनसमेत बनेको छैन ।

भक्तपुरका नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालदेखि कांग्रेसका मनमोहन भट्टराई टुक्रे योजनामा रमाएको देखिन्छ । कार्यकर्ताको अत्यधिक माग हुने भएकाले नेताहरूले २०–५० हजार रुपैयाँका योजना बनाएका छन् । तराईका अन्य जिल्लामा पनि यसरी टुक्रे योजना बनाउने र बजेट छर्ने क्रम बढदो छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष सांसदको नामावलीसहित अनियमितताको विवरण सार्वजनिक गरेकोमा यसपटक लेखापरीक्षकले कतिपय जिल्लामा सांसदको नाम नै हटाएका छन् ।

‘अब लेखापरीक्षणका क्रममा समेत राजनीतिक प्रभाव र दबाब आउन थालेको छ,’ महालेखा स्रोतले भन्यो । कतिपय जिल्लामा गम्भीर अनियमितता भेटिए पनि सांसदहरूको नाम र विवरण नै हटाइएको स्रोतले बतायो ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च
जुटाइदिन सञ्चालन हुने भनी बदनाम भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सरकारले हरेक वर्ष बृहत्तर आकारमा वृद्धि गरिरहेको छ ।

२ लाखबाट सञ्चालन भएको योजना ५ लाख हुँदै हाल १५ लाख बाँडिएको छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-17/20160517065936.html

 

सांसद कोष बढ्ने संकेत

कृष्ण आचार्य, काठमाडौं

जेष्ठ ४, २०७३- सरकारले आउँदो बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम बढाउने संकेत गरेको छ । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणसमेत भएको उल्लेख गर्दै २०५८ र २०७१ सालबाट सुरु भएका कार्यक्रमहरू ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’का लागि बजेट बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
‘यो रकम सांसदले घर खर्चका निम्ति मागेका होइनन्, घर परिवार पाल्न मागेका होइनन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘संसदका दुई जिम्मेवारी छन् । एक विधि निर्माण, जो सिंहदरबार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेर गर्नुपर्छ । अर्को जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको सरोकारका विषयहरू विकास, समृद्धि, सुशासनबारे सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ सत्तारूढ, प्रतिपक्ष सबैजसो दलका सांसद तथा मन्त्रीले यी कार्यक्रमका लागि रकम बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
०७१ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न दबाब अभियान सञ्चालन गर्नेमध्येका पौडेल पनि एक हुन् । त्यही कारणले पनि यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा अझ बढी बजेट विनियोजन हुने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, उनलाई बजेट निर्माणमा सघाउनेले भने यो रकम बढाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । ‘आफू निर्वाचित भएको क्ष्ाेत्रको उन्नति, प्रगतिका लागि जनताका प्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । यो प्रयोजनका लागि बजेट बढाउनुपर्‍यो भन्दा कसरी अनुचित भयो र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विधायकको काम विधि निर्माण मात्रै गर्ने हो, विकाससँग सरोकार हुँदैन भन्ने प्रणाली हामीले विकास गर्ने हो भने उहाँहरूले भनेको कुरा बेठिक हो । तर, अहिले विधायकको विकास अभियान, आन्दोलनको नेतृत्व र विधि निर्माण गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ ।’
हाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । सांसदहरूले १ करोड ५० लाखलाई बढाएर कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन दबाब दिइरहेछन् । यो रकम बढाएसँगै समानुपातिक तर्फका सांसदलाई चित्त बुझाउन २० लाखवाला कार्यक्रमको रकमसमेत बढाउनुपर्ने छ । ‘सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग समग्रतामा मूल्यांकन गरौं । हरेक क्षेत्रमा दुरुपयोग छ । जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिएको ठाउँमा कति दुरुपयोग भयो मूल्यांकन गरौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
कसरी बढदै गयो कार्यक्रमको बजेट ? 
०५८ बाट सुरु सांसद विकास कोषको रकम दुई वर्षअघिसम्म प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँ वितरण हुन्थ्यो । यो रकम दुरुपयोग भएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । सानो रकमले टुक्रे आयोजनामा खर्च गरेर दुरुपयोग भएको सन्दर्भ निकाल्दै एकमुष्ट ठूलो रकम विनियोजन गर्न पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई एक कार्यक्रममा सुझाव दिए । यो सुझावलाई उनले पार्टीका केही सांसदहरूको बीचमा छलफल चलाए । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग पनि गरे । लगत्तै तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस, एमाले सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेनन् । तर, अन्य मुद्दामा व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध गर्ने एमाओवादी पनि यो कार्यक्रममा मौन रह्यो ।
सरकारको प्रतिपक्ष मानिने अर्थ समितिको बैठकले समेत यो कार्यक्रमको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्‍यो । यो कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री महतलाई सन्देश पठायो । यो चाहना राख्ने मन्त्री, सांसद र पार्टीले ५ करोड विनियोजन नभए बजेट पास हुन नदिने धम्की दिए । यो कार्यमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, रामहरि खतिवडालगायत सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरूले अगुवाइ गरे । मधेसवादी, माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दलका सांसदहरूले समेत हस्ताक्षरमा साथ दिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत हुने, स्थानीय निकायको संरचनाको भूमिका ओझेल पर्दै जाने, कार्यकर्ता केन्दि्रत कार्यक्रम हुने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध पनि भयो ।

तर, चर्चित युवा नेता गगन थापाले विभिन्न अन्तर्वार्ता र लेखमार्फत आलोचनाको खण्डन गर्दै यो कार्यक्रम आवश्यक रहेकाले विनियोजन गर्न माग गरे । यो दबाबले अर्थमन्त्री महतले ५ करोडको ठाउँमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । पुरानो १० लाखवाला कार्यक्रमलाई १५ लाख पुर्‍याए । अर्को वर्ष यो दुवै रकम बढाउन पुरानै प्रकृतिको दबाब पर्‍यो । तत्कालीन मन्त्री महतले पुन १ करोड रुपैयाँलाई डेढ करोड र १५ लाखलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । विगत दुई वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि सरकारलाई परेको यो दबाब यो वर्ष पनि उसैगरी जारी छ ।
१७ करोड सांसदकै पोल्टामा
२० लाख रुपैयाँ प्रत्येक सांसदले (प्रत्यक्ष र निर्वाचित दुवै) ले पाउने हो । ६ सय १ सांसदका लागि रकम भने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । दुई वर्षअघि सुरु भएको कार्यक्रमको बजेट २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको नाममा विनियोजन हुने हो । उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन आउँछ । यी दुवै जोडदा सांसदको नाममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइरहेको छ ।
यो रकममध्ये हरेक वर्ष करिब १७ करोड रुपैयाँ त विकास निर्माणको काममा जाँदैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको सञ्चालन कार्यविधिअनुसार डेढ करोड अन्तर्गतको कार्यक्रममा हिमाली जिल्लाको हकमा बढीमा तीन प्रतिशत र अन्य जिल्ला १.५ प्रतिशत रकम ‘कन्टिन्जेन्सी’ नाममा खर्च गर्न पाइने छ । उक्त प्रतिशतको जम्मा रकम झन्डै ११ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै ०५८ सालबाट सञ्चालित अर्को कार्यक्रमको कुल रकमको ५ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाइने छ । उक्त प्रतिशतको जम्मा रकम ६ करोड १ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, यसका लागि छुट्याइएको शीर्षकको काम भने सांसदले जिल्ला विकास समितिमार्फत नै सञ्चालन गर्छन् । उक्त आधारमा झन्डै १७ करोड रकम सांसदले विकास निर्माणमा जाँदैन । धेरैजसो सांसदले जिल्ला विकास समितिमार्फत प्रशासनिक काम गर्ने तर उक्त शीर्षकको रकम भने व्यक्तिगत वा तोकेको व्यक्तिको नाममा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

चित्त बुझाउन अर्को कार्यक्रम पनि 
बजेट नै पास हुन नदिने तर ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे स्रोत नपुग्ने भएपछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले समाधान निकाल्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवषर्ीय ठेक्का कार्यक्रम अघि सारेको छ । ५ करोड रुपैयाँ माग भएकै वर्षबाट ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ अन्तर्गत बहुवषर्ीय ठेक्का कार्यक्रम अघि सारिएको हो । २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ करोड रुपैयाँसम्म सडकको बहुवषर्ीय ठेक्काको काम गत वर्षबाट सुरु भएको छ । ‘यो वर्षसम्म २ सय ३९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो ठेक्का लागिसकेको छ,’ योजना आयोगको पूर्वाधार माहाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘बाँकी एक निर्वाचन क्षेत्रको ठेक्का आगामी वर्ष लाग्ने छ ।’

भूमिका हुँदाहुँदै नयाँ कार्यक्रममा जोड 
समग्र जिल्लाको योजना छनोट, अनुगमन र कार्यान्वयनमा स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि उक्त भूमिका छाडेर बजेटमा तजबिजी अधिकार खोज्दै सांसदहरू छुट्टै कार्यक्रममा लागेका हुन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार केही करोड मात्रै हैन समग्र जिल्लाको बजेटमा सांसदहरूको भूमिका छ । ऐनको २ सय १० दफा जिल्ला विकास समितिले योजना तर्जुमा, स्रोत साधनहरूको परिचालन भए/नभएको, कार्यान्वयन तालिकाअनुसार भए/नभएको यकिन गर्न, कार्यान्वयनमा देखिने बाधा वा अडचन समाधानका लागि निर्देशन दिन जिल्लाका सांसदको अध्यक्षतामा प्रत्येक वर्षका लागि वणर्ानुक्रमानुसार एक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको गठनको व्यवस्था गरेको छ । समितिको बैठक कम्तीमा चार महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने छ । ऐनको दफा १७२ ले पनि जिल्लाका सांसद जिविसको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । उनीहरूकै भूमिकामा परिषद्ले जिल्लाको बजेट, योजना र कार्यक्रम बनाउने तथा निर्णय गरी माथिल्ला निकायमा पठाउने हो ।
‘यो व्यवस्थामा टेकेर नियमअनुसार नै जिल्लाको सबै बजेटमा सांसद हालिमुहाली हुन पाउँछन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘सांसदहरू विकासको मायाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा लागेका होइनन् । आफूखुसी र आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नका लागि, भविष्यमा अन्य उम्मेदवारलाई राजनीतिमै प्रवेश गर्न नदिने उद्देश्यका साथ लागेका हुन् ।’ यो व्यवस्था अनुसारको भूमिका नै नखोजेपछि यस्तो समिति जिल्ला विकास समितिमा बनेकै छैन । ०५९ सालबाट निष्त्रिmय छ । ‘यसको पनि प्रणाली छ । जिविसकै संयन्त्रबाट गर्ने हो भने सांसद किन बनाएको त ? सांसद किन चाहियो ?’ पौडेलले भने, ‘प्रणालीमा समस्या छन भने सुधार गरौं ।’

विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०५५ सालपछि स्थानीय निकायमार्फत गरिएको विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले विकासको इकाई निर्वाचन क्षेत्रलाई मान्दैन । त्यसका लागि जिल्ला, नगरपालिका, गाविस वा वडा हुनुपर्छ । त्यसबाहेक सुगम र दुर्गम गाविस बीचको सन्तुलन मिलाउन इलाका निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई पनि विकासको इकाई मानिएको छ । यदि निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि विकासको इकाई मान्ने हो भने सांसदकै भूमिका बढाइने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । विकेन्द्रीकरणले जुनकुनै व्यक्ति वा पार्टी सत्तामा पुगे पनि सर्वसाधारणलाई असमानता नगरोस् भन्ने उद्देश्य हो । यस विषयमा सांसदसमेत रहेका जिविस महासंघका अध्यक्ष महिन लिम्बुले व्यवस्थापिकामा प्रश्न उठाए । तर सुनुवाइ भएन ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-17/20160516212539.html

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!