निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम : बजेट थप्दै, बेथिति बढाउँदै

प्रमोद आयाम

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट प्रत्येक सांसदका निम्ति ‘विकास बजेट’ छुट्याउन सकेजति दबाब परेको थियो। तर, यो मामिला ‘विधायिकी जिम्मेवारीभित्र नपर्ने’ भन्दै सरकारले बजेट कार्यक्रममा यसलाई समेट्न अस्वीकार गर्यो। २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन परिणामसँगै सरकारको नेतृत्वमा एमालेमा सर्यो। लगत्तै ११ पुस २०५१ मा प्रस्तुत आव २०५१/५२ को दोस्रो बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रतिसांसद २ लाख ५० हजारका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरेरै छाडे। बजेट वक्तव्यमा अधिकारीले ‘सांसदहरुको भावना तथा आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा रहेको जिम्मेवारीलाई मनन गरिएको’ भन्दै यसको औचित्य देखाउन खोजेका थिए।

चल्तीको भाषामा ‘सांसद विकास कोष’ भनिने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को औचित्य र यसले जन्माएका विकृतिलाई लिएर आवाज उठ्न थालेको त्यतिबेलैदेखि हो, जतिबेला यसको सुरुवात भएको थियो। तैपनि यसलाई रोक्ने काम भएन, बरु झन्-झन् बजेटको आकार र दायरा फराकिलो पार्दै लगियो। परिणामः यस कार्यक्रमका नाममा बजेटको दुरुपयोग र विकृति झ्याङ्गिँदै गएको देखिन्छ। सँगै यसको चौतर्फी आलोचनासमेत बढ्दै गएको छ।

विकृतिको शृङ्खला

पहिलो वर्ष (आव २०५१/५२) मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यका निम्तिमात्रै बजेट दिइएकोमा २०५२/५३ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यसहित २६५ जनालाई जनही २ लाख ५० हजारको दरले ‘सांसद बजेट’ दिइयो। यसको प्रारम्भिक सुत्रधार नेकपा एमालेलाई ठानिए पनि दुई वर्षे अभ्यासका दौरान सबै दल र सांसदका निम्ति यो कार्यक्रम ‘प्रिय’ बनिसकेको थियो। फलतः एमालेको नौ महिने सरकार ढलेलगत्तै गठित मिलिजुली सरकारले आव २०५३/५४ मा प्रतिसांसद ४ लाख र २०५६/५७ मा ५ लाख पुर्याइयो। आव २०५७/५८ मा नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले एकैपटक दोब्बर बढाएर १० लाख पुर्याइदिए। आचार्य त्यतिबेला पनि अर्थ राज्यमन्त्री थिए, जतिबेला उनकै दल नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दल एमाले राखेको ‘सांसद विकास कोष’को प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो।

१८ असोज २०५९ मा संसद बिघटन भएपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उक्त कार्यक्रमले आव २०६३/६४ देखि पुनः निरन्तरता पायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो कार्यक्रमलाई बजेटबाटै हटाएका थिए। तर, सांसदहरुको चर्को विरोधका सामु उनको केही लागेन र ‘जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम’बाट रकमान्तर गराएर रकम छुट्याउन बाध्य भए।

यो कार्यक्रम यसै पनि आलोचित नै थियो, त्यसका बाबजुद सरकार र संसदको बलमिच्याइँ अझ बढ्दै गयो। आव २०७१/७२ सम्म आइपुग्दा यस कार्यक्रमलाई अरु विकृत तुल्याउनेगरी अर्को नयाँ उपक्रमको थालनी भयो। यो वर्ष ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’को प्रति सांसद बजेट १० लाखबाट १५ लाख मात्रै पुर्याइएन, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’को नाममा अर्को अभ्यास सुरु भयो, त्यो पनि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र एक करोड दिनेगरी। आव २०७२/७३ मा दुबै कार्यक्रमको बजेट फेरि बढाएर क्रमशः २० लाख र १ करोड ५० लाख पुर्याइयो। यसको वर्ष दिन नपुग्दै ओली नेतृत्वको सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक आव २०७३/७४ मा दुबै शीर्षकको बजेटमा भारी वृद्धि गरेर क्रमशः ५० लाख र ३ करोड पुर्याएको छ। यसअनुसार दुबै कार्यक्रमको निम्ति राज्यले यो २१ अर्ब ३ करोड ५० लाखको बोझ खेप्नुपर्नेछ। सरकारको स्वेच्छाचारी र हेपाहा प्रवृत्तिको यो नाङ्गो प्रहसन अरु के हुनसक्ला? राज्यशक्तिको स्रोतको चरम दुरुपयोगको योभन्दा अर्को नमूना के होला र?

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट वृद्धिसँगै रकमको दुरुपयोग र कार्यक्रमको वृद्धिसमेत बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले पनि यताका वर्षहरुमा सञ्चारमाध्यम र नागरिक तहबाट यसको चौतर्फी आलोचना बढेको हो। खासगरी यस कार्यक्रममा खर्च भएको रकममा अपारदर्शी हिसाब-किताब, तोकिएको मापदण्डविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा बारम्बार खबर आइरहेकै छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस कार्यक्रममा अपारदर्शी खर्च र अनियमितता हुने गरेको तथ्यलाई औंल्याउँदै आएको छ।

यो पंक्तिकारले खोज पत्रकारिता केन्द्रका निम्ति २०६७ सालमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दुरुपयोगलाई मकवानपुर र पर्साको रिपोर्टिङका क्रममा उक्त बजेटबाट पार्टी कार्यालय निर्माण र नक्कली बिल भर्पाई पेश गरेर सांसदका कार्यकर्ताले रकम झ्वाम पारेका थुप्रै दृष्टान्त फेला पारेको थियो। यतिसम्म कि हार्डवेयर पसलबाट खेलकुदका सामान किनेर विभिन्न क्लबलाई वितरण गरिएको नक्कली कागज बनाइन्छ, यसको मतलब त्यो रकम सिधै सांसदको कार्यकर्ताको हातमा पुग्नु हो।

कतिपय कार्यक्रमका बिल भपाई नै भेटिँदैन। २०६५ सालयता यस कार्यक्रमको बजेटलाई दुरुपयोग गरेर मुख्यतः नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले धेरै जिल्लामा भवन निर्माणको लाभ लिएका छन्। जसलाई कागजमा क्रमशः बीपी स्मृति भवन, मदन-आश्रित स्मृति भवन र सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको नाम दिने गरिएको छ। महालेखाको जिल्लागत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पल्टाउँदै जाँदा यी दृष्टान्तहरु स्पष्ट भेटिन्छन्।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको थालनीसँगै सांसदहरुले यसलाई सरकारले नीति नियम मिलाएर आफूहरुलाई दिएको ‘पकेट खर्च’ जस्तो ठानिदिए। मानौं, यो रकम तिनले आफूलाई मन लागेका ठाउँमा खर्च गर्न पाउँछन्। कार्यक्रमको बजेट बढ्दै जाँदा उनीहरुमा यो मनोवृत्ति कायमै रह्यो, जुन अझैसम्म छ। यो कार्यक्रमको बेथिति कम गरी यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७१ समेत जारी गरेको छ। तथापि, यसको पालना निकै फितलो छ।

दुबै नियमावलीमा आयोजनाका किसिम, छनोट तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डहरु उल्लेख छन्। पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट गर्दा आवधिक जिल्ला विकास योजनाको प्राथमिकतामा परेका, सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत भई बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको, श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने, बढी जनसहभागिता हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको पालना भएको पाइँदैन। जस्तो कि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७१/७२ मा उक्त कार्यक्रमबाट साइकल खरिद, पाइप वितरण, तालिम/गोष्ठी सञ्चालन, गैरसरकारी संस्थाको भवन निर्माणमा रकम खर्चिएको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘नियमसङ्गत नभएको’ भनी औंल्याएको छ।

यस कार्यक्रममार्फत् सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट गरी सांसदले जिल्ला विकास समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर, ती आयोजना तोकिएको मापदण्डअनुरुप भए नभएको जिविसका अधिकारीले कुनै प्रश्न उठाउने आँट गर्न सक्दैनन्। बरु ‘माननीयज्यूको काम हो’ भन्दै आयोजनालाई चुपचाप स्वीकार गरिदिन्छन्। ताकि भोलि सांसद वा तिनका कार्यकर्ताबाट ‘खप्की’ खानु नपरोस्। सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन निरीक्षण गर्ने र सम्पन्न भएका कार्यक्रमको सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा भएपनि सांसदले त्यसको पालना गर्ने गरेका छैन्। यसको सिधा अर्थ आफू मातहतमा सञ्चालित कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारीबोध नहुनु भन्ने हो।

औचित्यमाथि उठेको प्रश्न

विधायिकामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो, राज्य सञ्चालनका निम्ति विधि र कानुनको निर्माण गर्नु, जनताका सरोकार र आकांक्षालाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउनु र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति सहजीकरण गरिदिनु। बाँकी सबै काम कार्यकारी निकायबाट हुन्छन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु भनेको स्थापित विधि र मान्यताको ठाडो उल्लंघन हो। विधायकहरु कार्यकारी भूमिकामा देखिनुलाई शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको प्रतिकूल मानिन्छ। तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ चाहिँ कार्यक्रमको बजेट बृद्धिसँगै ‘माननीय’हरुले आफ्नो  ‘कार्यकारी सक्रियता’ झन् बढाउँदै लगेका छन्।

अर्कोतर्फ निर्वाचन क्षेत्र विकासका निम्ति जे जस्ता विकास कार्यक्रमका मापदण्ड निर्धारित छन्, यी कामहरु स्थानीय निकायबाट हुनुपर्ने किसिमका छन्। यसमा विधायकहरु सक्रिय हुनु भनेको विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वशासनको मर्ममाथिको ठाडो हस्तक्षेपसमेत हो। जिविस महासंघ, नगरपालिका संघ र गाविस महासंघले विगतदेखि नै यो सवाललाई उठाउँदै आए पनि यसको कहिल्यै सुनुवाई भएन।

आव २०७३/७४ को निम्ति त्यसै पनि गाविस र नगरपालिकाको अनुदानलाई दोब्बर बढाएर ३२ अर्ब ६४ करोड पुर्याइएको छ, अनि फेरि तिनै गाविस र नगरपालिकामै खर्च गर्नेगरी निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट बढाएर २१ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। जुन अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक छ। समान उद्देश्य र कार्यक्रमका निम्ति यसरी समानान्तर रुपमा बजेट छुट्याउनुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिँदैन। निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा छरिएको जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न सकेको भए मुलुकको ऊर्जा संकट न्यूनीकरणमा केही हदसम्म राहत पुग्ने थियो।

यो विकृत र औचित्यहीन कार्यक्रमले बढावा पाउनुमा सत्तापक्ष मात्रै नभएर सबै राजनीतिक दलहरु उतिकै जिम्मेवार छन्। यस कार्यक्रमले विसंगति जन्माएको जान्दाजान्दै एकाध बाहेकका अधिकांश सांसद ‘तैँ चुप मैँ चुप’ को अवस्थामा छन् किनभने यसमा सबैको स्वार्थ मिल्छ। यसरी निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट भारी रुपमा बढिरहँदा राजनीतिक दल र सांसदले भावी निर्वाचनका

निम्ति कार्यकर्ता रिझाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढेर जानेछ। जुन लोकतान्त्रिक विधिका निम्ति प्रत्युत्पादक बन्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा यसको औचित्य र उपलब्धिबारे सरकारीस्तरमा कुनै लेखाजोखा भएको छैन। न त संसदकै  सार्वजनिक लेखा समिति र सुशासन समितिमा नै यसबारे आजसम्म कुनै छलफल नै भएको छ। यसको बेथितिप्रति कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग जानकार छ, तर राजनीतिक नेतृत्वका सामु ऊ निरीह छ।

एकातिर निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरुको कार्यकारी भूमिका बढ्दै जानु र अर्कोतिर बजेटको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुनुले यस कार्यक्रमको औचित्य अब नरहेको कुरामा कुनै सन्देह नै छैन। अन्यथाः भोलि प्रादेशिक विधायिकासम्म यो विकृत अभ्यासको विस्तारमात्रै हुनेछैन, यसले गहिरो जरा समेत गाड्ने निश्चित छ।

सेताेपाटी डट कमबाट साभार ।

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!