नेपालमा सुचनाको हक

नोदनाथ त्रिताल


आज नेपालमा सूचनाको हकको कानुन आएको दिन अर्थात भाद्र ३ गते । नवौं राष्टिय सूचना अधिकार दिवस मनाइन्दैछ देशभर । राष्टिय सूचना आयोगले काठमाडौमा र ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छन् आज ।
गत वर्ष मात्र जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । यस अघि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्न र पाउन हक हुने व्यवस्था रहेको थियो । सोही हक कार्यान्वयनको लागि सरकारले ऐन बनाएको हो । तत्कालिन संविधान सभाले २०६४ श्रावण ५ गते पास गरेर प्रमाणिकरण भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ भाद्र ३ गतेदेखि लागु भएको थियो । ऐन लागु भएको यहि दिनलाई नेपालमा राष्टिय सूचना अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको हो ।


सन्दर्भ ः राष्टिय सूचना अधिकार दिवस


यो दिवसको उद्धेश्य भनेको सरकारी निकायहरुबाट हुने सार्वजनिक सरोकारका कामकारबाहीहरुसम्बन्धी प्रत्येक नागरीकहरुको सुचनामा पहुँच होस् भन्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो । यसमा कसरी जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरु एवं राज्य प्रशासनले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर जनताले तिरेको कर खर्च गरिरहेका छन् ? भन्ने कुराको जानकारी प्रत्येक व्यक्ति वा नागरीकलाई हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । कर तिर्ने नागरीकले आफुले तिरेको करको रकम सत्ता वा शक्तिमा हुनेहरुले कसरी देश र जनताको लागि लागि खर्च गरिरहेका छन् ? भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दछ भन्ने हो । आफुले तिरेको करबाट बन्ने बजेट सहि सदुपयोग भएको छ कि छैन? भनेर राज्य र राज्यका निकायहरुलाई खबरदारी गर्न जनताले सो सम्बन्धमा थाहा पाउनु पर्दछ र सार्वजनिक सरोकारको विषयहरु सकेसम्म खुला एवं पारदर्शी हुुनुपर्दछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा सूचनाको हकको व्यवस्था पहिलो पटक संवैधानिक हकको रुपमा राखिएको थियो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र त्यस पछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकलाई व्यवस्था गरेपछि कानुनको अभावमा त्यो पर्याप्त अभ्यास र प्रयोग हुन पाएन । तर दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–६३ पश्चात अन्तरिम संविधानले अझ फराकिलो हुने गरी सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेपछि भने २०६४ सालमा ऐन आयो र यसको प्रयोग एवं प्रचलन शुरु भयो । सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ जारी भयो र नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि राष्टिय सूचना आयोगको स्थापना गरियो । राष्टिय सूचना आयोगले नै अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व पाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग गर्ने गराउने सन्दर्भमा थुप्रै गैरसरकारी निकायहरुले पनि भुमिका खेलेका छन् । देशभर सूचना अधिकार सञ्जालहरु गठन भएर स्वतःस्फुर्त रुपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्ने र सूचना माग गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गरेर सार्वजनिक कामकारवाहीलाई जवाफदेहि र पारदर्शी बनाउन सूचना अभियानकर्मीहरु लागिरहेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा फ्रिडम फोरम, सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान जस्ता संस्थाहरु र स्थानीय स्तरमा थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा वकालत गरेका छन् । व्यक्तिगत अधिकार प्राप्तिका लागि सूचना हक प्रयोग भएर सफलता हाषिल गरेका थुप्रै उदाहरणहरु दस्तावेजीकरण भएका छन् । राष्टिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको जर्नल नै प्रकाशित गरेर सूचनाको हकका अभ्यासहरुको संग्रह गरेको छ । सूचना अधिकार केन्द्र स्थापना गरेर देशभर सूचनाको हक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई सहयोग गरिएको छ । विशेष गरी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउने अधिकार स्थापित गरेर सूचनाको हकको कानुन निकै लोकप्रिय बन्दै आएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले नेपाली नागरिकमा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचनाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको यो हक प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सूचना अधिकारीमार्फत नागरिकले सूचना प्राप्त गर्न सक्ने र सार्वजनिक निकायहरुले विभिन्न १९ प्रकारका सूचनाहरु तीन तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । ऐनले पाँच प्रकारका सूचनाहरु प्रवाह गर्नु नपर्ने र ती बाहेक सम्पूर्ण सूचनाहरु गोप्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको प्रयोग गरेर नागरिकले २० वर्षसम्मका सूचनाहरु माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । यो कानुनको प्रयोग पत्रकारले मात्र नभई प्रत्येक नागरिकले गर्न पाउनेछन् र यसको लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारीको विवरण बोर्ड बनाएर कार्यालय परिसरमा राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने सिमा पनि तोकिएको छ । १५ दिनभित्र सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सकिने र कार्यालय प्रमुखबाट सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध नगराएमा राष्टिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा रहेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रचलन र व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार राष्टिय सूचना आयोगलाई दिइएको छ । आयोगले सूचनाको हकको कानुनको प्रचलनको लागि आदेश दिन, फैसल ागर्न र दण्ड सजाय तोक्न सक्ने अधिकार पाएको छ । आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्तहरु रहने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्तर्राष्टिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थाहा पाउने अधिकार दिवस मनाउन थालेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सन् २००२ को सेप्टेम्बर २६ देखि २८ तारिखसम्म बुल्गेरियाको सोफियामा सुचनाको स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने गर्ने विभिन्न १५ वटा देशका अभियान्ताहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सुचनाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि गरिएको सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थात सेप्टेम्बर २८ तारिखको घोषणा पत्रलाई आधार मानेर अर्को वर्ष सन् २००३ देखि आजको दिनलाई अन्तर्राष्टिय थाहा पाउने अधिकार दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । सोही सम्मेलनबाट सन् २००२ सेप्टेम्बर २८ तारिखको दिन सहभागीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सुचना स्वतन्त्रता अभियान्ताहरुको सञ्जाल घोषणा गरेका थिए जसलाई अंग्रेजीमा क्ष्लतभचलबतष्यलब िँचभभमयm या क्ष्लायचmबतष्यल ब्मखयअबतभक ल्भतधयचप ९ँइक्ष्ब्लभत० नामाकरण गरिएको थियो । उक्त पहिलो सम्मेलनमा सहभागी १५ राष्ट्रहरुमा अल्बानियाँ, अर्मेनियाँ, बोस्नियाँ हज गोभिना, बुल्गेरिया, जर्जिया, हँगेरी, भारत, लाट्भिया, मेकेडोनिया, मेक्सिको, मोल्डोभा, रुमानिया, सोल्भाकिया, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिका रहेका थिए । त्यस्तै सुचना स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सञ्जाल अन्तरगत रहने गरी सुचनामा पहुँच कार्यक्रम यस सञ्जालको सह संस्थापकको रुपमा सक्रिय सदस्य रहने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
अहिले विश्वमा एक सय आठ भन्दा बढी देशहरुमा सुचनाको हकसम्बन्धी अलग्गै कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन् भने दर्जनौं देशहरुमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसबाट पनि विश्वभर थाहा पाउने अधिकार दिवस मनाइरहँदा सुचनाको हकका अधिकारकर्मीहरुलाई कानुनी आधारहरुले थप हौषला एवं प्रेरणा मिलिरहेको अवस्था छ । कानुन बन्न बाँकी सयौं देशहरुमा पनि कानुन निर्माण र सुचना स्वतन्त्रताको हकका लागि वकालत निरन्तर चलिरहेको छ । सुचनाको हकलाई आधारभुत मानव अधिकारको रुपमा प्रबद्र्धन गर्न विश्वव्यापी रुपमा सभा, सम्मेलन, तालिम, प्रतियोगिता, कन्सर्ट गर्न, नाटक मञ्चन, सुचना माग गर्ने निवेदनहरु पेश गर्ने अभियान, वेवसाइटमा आधारित प्रकाशनहरु अहिले पनि नियमित भइरहेका छन् जसबाट नागरीकहरुलाई सार्वजनिक र सरकारी सुचनाहरु बाहिर ल्याउन पहलको लागि प्रेरित गरिरहेको छ । सुचनाको हकलाई कानुनले नै सुनिश्चित गर्ने र त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हो भने मात्र पारदर्शी र जवाफदेहि सरकार र शासन व्यवस्था सम्भव छ भन्ने मान्यता सुचना स्वतन्त्रताका लागि वकालत गर्ने यस सञ्जालले राखेको छ ।
सुचनाको स्वतन्त्रताका लागि वकालतकर्ताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यस सञ्जालले अन्तर्राष्टिय स्तरमा सुचनाको स्वतन्त्रताको लागि अनुभव आदानप्रदानको लागि कार्य गर्दै खुला एवं पारदर्शी शासन व्यवस्थाका लागि कार्य गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो । यस सञ्जालमा हालसम्म विश्वभरबाट सुचना स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्रियाशील २३० वटाभन्दा बढी संस्था एवं व्यक्तिहरु आबद्ध भई क्रियाशील रहेका छन् । यस सञ्जालले विश्वभर सुचनाको हकको क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरु, ज्ञान एवं अनुभवहरुलाई एक आपसमा आदानप्रदान गर्न गराउन सहजीकरण गर्ने, सुचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेका देशहरुमा त्यसको कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने र कानुन बन्न बाँकी देशहरुमा जनचेतना फैलाउने समेत उद्धेश्य राखेको छ । यस सञ्जालमार्फत विश्वभर सेप्टेम्बर २८ का दिन जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सुचनाको अधिकारका बारेमा रचनात्मक अभियानहरु हुने गरेका छन् । खुला एवं पारदर्शी लोकतान्त्रिक समाज जहाँ नागरीकहरु पूर्ण सशक्त,सचेत र सरकारी काम कारवाहीमा सहभागी भएको अवस्थाको परिकल्पनातर्फको वकालत यस सञ्जालले जारी राखेको छ ।
सूचनामा पहुँच चुनौतीपूर्ण
यसरी कानुनी रुपमा जनताहरु सुचनाको हकको लागि योग्य भए पनि अहिले नेपाली जनताहरु सुचना माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्षम भइसकेको अवस्था छैन । देशभर सुचनाको हकका अभियान्ताहरुले विभिन्न संघसंस्थाहरुमा आबद्ध भई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गरेका छन् । जनताले सार्वजनिक निकायमा गएर सुचनामा पहुँच प्राप्त गर्न धेरै नै चुनौती खेप्नु परिरहेको छ । त्यसैले पनि आज राष्टिय सूचना अधिकार दिवसको सन्दर्र्भमा सुचनामाथिको पहूँच र हकको महत्व बढिरहेको अनुभुत गर्न सकिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलक भारतमा सन् २००५ मा सुचनाको हकको कानुन आएको थियो ।
नेपाल जस्तो बन्द संस्कृतिमा अगाडि बढेको मुलुकमा खुला एवं पारदर्शी संस्कृति निकै चुनौतिपुर्ण विषय भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्थायी कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई सेवामा प्रवेश गर्दैमा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएर पठाएको हुन्छ । यहि वहानाले अहिले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सुचना प्रवाह नगर्न थप बल पुगिरहेको छ । सार्वजनिक निकायहरुबाट अपेक्षाकृत सुचनाहरु प्रवाह भइरहेको पाइन्दैन । गोपनीयताका नाममा अनियमितता बढ्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने खतरा हुन्छ र यो भइरहेको आभाष जनतामा छ तर पनि सरकारले खुला संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएर आम सर्वसाधारण नागरीकहरुलाई सुचनाको हकको प्रत्याभुति गर्न गराउन सकिरहेको छैन । जनताले सुचनामा पहुँच पुर्याउन सकेका छैनन् । यसको लागि जनचेतना अभिवृद्धिको अझै पनि खाँचो देखिन्छ । सरकारको काम कारवाही कतिको जनउत्तरदायी छ भन्ने कुरा सरकारका सबै तहतप्काका निकायहरुको खुलापन र निर्णय प्रक्रियामा अपनाउने पारदर्शीताको स्तरले निर्धारण गर्दछ जसको मापन जनताको स्तरबाट हुन जरुरी छ र त्यसको लागि जनताले सार्वजनिक महत्वको विषयमा थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ । सुचनाको हक प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन नागरीक खबरदारी गर्ने उपयुक्त औजार भएको छ ।
सूचनाको हकको अभियान जारी
आज नेपालमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र राष्टिय सुचना आयोगले मिलेर देशभर सुचनाको हक सुशासन र विकासको आधार भन्ने मुल नारा बनाई राष्टिय सूचना अधिकार दिवस मनाइरहेका छन् । उनीहरुले सुचना पाउने हाम्रो अधिकार, नपाएमा खोजौं उपचार, सबै अधिकारको आधार, सुचनाको अधिकार, ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिको स्रोत, सुचना हाम्रो अधिकार, जनताकै लागि सुनिश्चित सुचनाको हक, यस हकको प्रयोग गर्न हुनुपर्दछ हामी सजग, हामी सबैको सुचनाको हक, सुचना माग गर्न नमानौं है धक, हामी सबै प्रयोग गरौं सुचनाको हक, पारदर्शीता तथा जवाफदेहिताको साधक, सुचनाको हकको उपयोगिता, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, सुचनाको हक मौलिक अधिकार हो, कार्यान्वयन गर, सुचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहकार्य गरौं जस्ता नाराहरुसहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा सुचनाको हकका लागि हेल्प डेक्सहरु राखी सर्वसाधारणलाई विश्व थाहा पाउने अधिकार दिवसको जानकारी दिनुका साथै यसको दैनिक जीवनमा हुनसक्ने महत्वबारे सुसुचित गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । यसबाट नेपालमा पनि सुचनाको हकको क्षेत्रमा राज्यले खुला संस्कृति अपनाउनु पर्ने र जनताले हरेक सार्वजनिक सरोकारको सुचना र आफुले तिरेको करबाट हुने विकास निर्माणबारे प्रत्यक्ष जानकारी पाउने अधिकार खोज्न सक्नु पर्ने आवाज थप बलियो बन्दै गइरहेको छ । आशा गरौं भोलिका दिन थाहा पाउने अधिकार उपभोगका लागि आम नागरीकहरु अझ सशक्त अभियान लिएर सार्वजनिक निकायहरुका ढोका ढक्ढक्याउन सफल हुनेछन् र हाम्रो देशमा समेत सुचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभुति भई जनताले यसको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् । विश्वमै अहिले नवितम् अवधारणाको रुपमा आएको थाहा पाउने अधिकारको बारेमा आम नेपाली नागरीकहरु पनि सचेत रहनुपर्ने र यसको प्रयोगमा सक्रिय सहभागिता जनाउन जरुरी भइसकेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको सरकारले खुला एवं पारदर्शी संस्कारको अवलम्बन गर्दै जाने हो भने मात्र देशमा सामाजिक जवाफदेहिता वृद्धि भई जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न पाउने छन् ।
nntggc@gmail.com
(लेखक भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, भोजपुरका सूचना अधिकारी एवं सुचनाको हकका अभियान्ता हुन् ।)

ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकबाट

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!