लेख रचना

भ्रष्टाचारः असल शासनको मुख्य बाधक तत्व

नोदनाथ त्रिताल

भ्रष्ट र आचरणको संयुक्त रुप नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टको अर्थ पतीत, दुश्चरित्र, अपवित्र, दुषित, विग्रदो आचरण र अनुशासनवाट तल झरेको, विनास भएको व्यवहार भन्ने लाग्दछ जसमा ईमान्दारिता र सदाचारको अभाव, घुस लिने दिने आदत र अनियमित काम गर्ने÷गराउने कुरा पर्दछन् । शाब्दिक अर्थमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक पद र स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु, दुई पक्षवीच अनियमित साँठगाँठ गर्नु भन्ने हुन्छ । असल शासनको मुख्य बाधक तत्व हो ः भ्रष्टाचार । संसारमा भ्रष्टाचार उन्मुलन भएको पाइन्दैन, यसको न्युनीकरण मात्र गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । पहिले पहिले आर्थिक लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार भन्ने बुझाई थियो भने अहिले आएर कानुनविपरित हुने सम्पुर्ण आचरणको कुराहरुलाई भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु बनाउने गरिएको छ ।  यसले गर्दा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरु र भ्रष्टाचार घटाउनु पर्ने क्षेत्रहरु पनि फराकिलो रुपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार हुनुमा विभिन्न कारक तत्वहरु रहन्छ । जस्तै राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, प्रशासनीक कारणहरु रहन सक्छन् । जसमा राजनैतिक कारण अन्तरगत कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्तिको लालसा र नाजायज चलखेल, राजनीतिलाई मुलुक वनाउने भन्दा कमाउने धन्धामा प्रयोग, राजनैतिक अस्थिरता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि पर्दछन् भने आर्थिक कारण अन्तरगत धन कमाउने लालसा, असिमित आवश्यकता र सिमित आय, न्यून पारीश्रमिक, अस्वस्थ वजार व्यवस्था आदि पर्दछन् भने सामाजिक कारण अन्तरगत धन हुनेको सम्मान हुने संस्कृति, अरुको देखासिकी, भड्किलो सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत चरित्र र नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास जस्ता विषयहरु पर्दछन् । त्यसैगरी प्रशासनीक कारण अन्तरगत ढिला सुस्ती, केन्द्रीकरण, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग, सम्पति विवरणको सही लेखा जोखा नहुनु, अनुगमनको अभाव, कमजोड नियमन प्रणाली आदि पर्दछन् भने अन्य कारणहरुमा शिक्षा÷जनचेतनाको अभाव, राष्ट्रिय भावना प्रति सम्वेदनशीलताको कमी, वस्तु र सेवाको अभाव, पारदर्शिताको अभाव, जिम्मेवारी बोध नहुनु, स्वेच्छाचारिता लगायत पर्दछन् । यसरी भ्रष्टाचार मौलाउनुमा एउटै मात्र कारण नभई विभिन्न कारणहरु रहेका हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ मा उल्लेखित भ्रष्टाचारका कसुरहरुमा रिसवत लिनु, विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिनु, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनु, कमिशन लिनु, राजश्व चुहावट गर्नु, गैर कानुनी लाभ वा हानि पु¥याउनु, गलत लिखत तयार पार्नु, गलत अनुवाद गर्नु, सरकारी कागजात सच्याउनु, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नु, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेर वदल गर्नु,  गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्नु, नपाएको ओहदा पाएँ भन्नु, झुठ्ठा विवरण दिनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्नु, गैर कानुनी दवाव दिनु, गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु, गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु, लगायत उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारको राजनीतिमा पर्ने प्रभावलाई हेर्ने हो भने गलत नियतले राजनीतिमा लाग्न अग्रसर गराउने, राजनीतिक प्रणाली र प्रक्रियामा जनताको वितृष्णा फैलिन जाने, गलत तथा जनहित विपरितको नीति बन्न जाने, आर्थिक प्रलोभन, गलत जनमत देखिने हुन्छ भने भ्रष्टाचारको प्रशासनमा पर्ने प्रभावमा जनतालाई थप लागत, अयोग्य कर्मचारीको  छनौट हुन सक्ने, प्रशासनयन्त्रमा व्यक्तिगत फाइदालाई महत्व दिइने, प्रशासनमा जनताको विश्वास गुम्न जानु हुन्छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्र्रभावलाई हेर्दा आधुनिक बैकिङ प्रणालीमा चुनौती हुन्छ भने देशलाई रित्याएर विदेशी बैंकमा धन राख्ने प्रवृत्ति बढ्छ । स्रोतमा हुने चुहावटले विकासको गति सुस्त हुन्छ भने ठेकापटामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, व्यापार व्यवसायको लागतमा बृद्धि, बजारभाऊ मुल्यवृद्धि, आर्थिक बृद्धिदर कम हुने, समग्रमा राज्य गरिब भई रहने र निर्माण कार्यहरुमा गुणस्तर कम हुने हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारको सामाजिक प्रभाव मुल्याँकन गर्दा तडकभडक, नैतिकता हराउँदै जानु, सामाजिक न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ, हत्या, लागुऔषध दुव्यर्सन, वलात्कार, वेश्याबृत्ति जस्ता अपराधमा बृद्धि हुने, सभ्य समाज निर्माणमा कठिनाई लगायत देखिन्छ । भ्रष्टाचारले देशको छविमा पर्ने प्रभाव भन्ने हो भने विदेशी सहायता प्राप्त हुदैन, विदेशी लगानी आकर्षित हुदैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बद्नामी हुन्छ । भ्रष्टाचारले न्याय प्राप्तिमा पार्ने प्रभाव हेर्दा कानूनको शासनको अभाव देखिन्छ । न्याय खरीद बिक्रीको विषयवस्तु बन्न सक्ने हुन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्न जाने र जब धन बोल्छ, तब सत्य चुप रहन्छ भन्ने उक्ती चरितार्थ हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचारले विविध क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव भन्नु पर्दा गरिबी निवारणमा कठिनाइ हुने, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर मानव अधिकारको विवाद जन्मन सक्ने र सञ्चार माध्याम स्वतन्त्र हुदैनन् ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण
सर्बप्रथम त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सार्बजनिक पद धारण गरेका हरेकले कानुनको पालना र कानुन बमोजिम प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भएन । सार्बजनिक ओहदामा बस्नेहरुको पदीय आचरणमा सुधार हुने हो भने अधिकाँश भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु कम भएर जान सक्छन् । यदी भ्रष्टाचार भएको पाइएमा नेपालमा संविधानमा नै उल्लेख भएर संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पछिल्ला समयमा भ्रष्टाचार सम्बन्धित मुद्धाहरुमा सफलता समेत हाषिल गर्दै आएको छ । यद्धपी अख्तियारमा अधिकाँश आयुक्तहरु नियुक्त हुन नसक्दा कामकारवाहीहरु तीिव्रता आउन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि सार्बजनिक सरोकारका विषयवस्तुहरुमा नागरीकहरुको तर्फबाट खबरदारी गर्न समेत सकिन्छ । नागरीक समाज संस्थाहरुबाट विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम गर्न सक्ने गरी एक जना अनुसन्धान अधिकृतको व्यवस्था रहेको हुन्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । हरेक निकायहरुको माथिल्लो निकाय हुन्छ, त्यसैले वदनीयत वा त्रुटीपुर्ण काम गर्नेहरुका विरुद्ध माथिल्लो निकायमा उजुरी हालेर भ्रष्टाचार न्युनीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सार्बजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरीक्षण लगायत माध्यमहरुलाई जनसहभागितामुलक बनाएर नागरीकको स्तरबाट समेत भ्रष्टाचार न्युनीकरणको लागि सम्बन्धित पक्षलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारका उपायहरु हेर्ने हो भने दण्डात्मक कारवाही चलाउन भ्रष्टाचार बारे अनुसन्धान, अभियोजन, विभागीय कारवाही, ध्यानाकर्षण, सचेत गर्ने, असुल उपर गर्ने, दुष्परिणाम सच्याउने, दण्ड र कारवाही गर्न सकिन्छ भने निरोधात्मक उपाय अन्तरगत प्रणालीगत सुधारमा ध्यान पु¥याउने, आचारसंहिता बनाउने, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, नीतिगत सुझावहरु संकलन गर्ने, नियन्त्रणात्मक भुमिका रहेका सरकारी निकायहरुलाई सजग गराउने गर्न सकिन्छ । त्यस्तै प्रवद्र्धनात्मक  उपाय अन्तरगत भ्रष्टाचार प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई शून्य सहनशीलताको स्थिति सृजना गर्ने, प्रचारप्रसार सामग्री उत्पादन एवं वितरण गर्ने, सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्रािष्टय स्तरमा बहस चलाउने आदि गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं न्युनीकरणको लागि नागरीक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरु, पत्रकारहरु, नीजि क्षेत्र लगायतसंग सहकार्य गर्न सकिन्छ भने सदाचार पद्धतीको विकास गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार देश विकासको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । यसले हाम्रो गाऊँ ठाऊँमा पनि विकास निर्माण गुणस्तरहिन पारेको पाइन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार कहाँ कसरी हुन्छ र यसको रोकथामको लागि कसले कसरी भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने सबैले थाहा पाउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु पर्छ भनेर आम जनतालाई सुसुचित गराउने बेला आइसकेको छ । भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको कालो धन हुन्छ र कालो धनको रवाफ देखाउनेहरुलाई बहिष्कार गर्नुपर्दछ  अनि मात्र भ्रष्टाचारीहरु निरुत्साहित हुन्छन् र हाम्रो क्षेत्रमा समेत असल शासनको अनुभुति गर्न सकिन्छ ।

(लेखक जनहित असल शासन क्लब, धनकुटाका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

सुशासन

 काशीराम शर्मा

१. परिचयः
शासनको असल रूप सुशासन हो । राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितका लागि राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सुशासन मान्न सकिन्छ । सुशासनका लागि राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा मितव्ययी, प्रभावकारी एवं शीघ्र रुपमा प्राप्त हुने गरी शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु पर्दछ । कानूनको शासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र श्रोतको कुशल व्यवस्थापनद्वारा सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, जनसहभागितामूलक एवं जनमुखी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउने शासन पद्धति नै सुशासन हो । सुशासनले राज्यद्वारा प्राप्त अधिकारको समुचित प्रयोग हुनु पर्नेमा जोड दिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई असल बनाउनु मात्र सुशासन होइन । राज्यका राजनीतिक, सामाजिक, व्यवस्थापकीय र नैतिक पक्षहरूमा सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ । सन् १९९० को दशकमा विकासोन्मुक मुलुकहरूको विकास गतिविधिबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्नुमा सुशासनको प्रत्याभूति नहुनु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै विश्वबैंकले सार्वजनिक क्षेत्रको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व, कानूनको शासन, पारदर्शिता र जनसहभागितालाई सुशासन आधारको रूपमा लिएको छ ।

२. सुशासनका आयामः
सुशासन कुनै एक पक्षसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यो राज्यका विविध विषय क्षेत्रहरुसँग जोडिएर आउँछ । सुशासनका आयामहरुलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः–

ड्ड    राजनीतिक आयामः
राजनीतिक अर्थमा सुशासनले शासन प्रक्रियाको प्रजातन्त्रीकरण, सहभागितात्क प्रणालीको विकास बहुलवादको प्रवद्र्धन र कानूनी शासनको प्रत्याभूति जस्ता कुरालाई समेट्दछ । मानव अधिकारको संरक्षण र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई यसै रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

ड्ड    सामाजिक आयामः
सामाजिक अर्थमा सुशासनले नागरिक समाजको विकास, शासन सञ्चालनमा सामाजिक संस्थाहरूसँगको साझेदारी, सामाजिक समूहहरूबीच रहने साझा स्वार्थको पहिचान र सामाजिक पूँजी निर्माणलाई समेटद्छ ।

ड्ड    व्यवस्थापकीय आयामः
व्यवस्थापकीय अवधारणाका रूपमा सुशासनले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसैगरी व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा दक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिततालाई सुशासनको आधारको रुपमा लिइन्छ ।

ड्ड    नैतिक आयामः
सुशासनको नैतिक आयाम सामाजिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहन्छ । सदाचार, इमान्दारिता, पेशागत निष्ठ र राष्ट्रिय तथा सामाजिक उद्देश्यहरू प्रति वैयक्तिक प्रतिबद्धता जस्ता कुराहरू यसभित्र पर्दछन् । राज्यद्वारा निर्देशित कामको उद्देश्यको सार्थकता समेत यसै भित्र समेटिन्छ ।

३. सुशासनका वाहकहरूः

सुशासन जनताको अपेक्षा हो । अधिकारकर्मीहरू यसलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । सुशासनको अवधारणापछिको दुई दशकमा सुशासनका विविध पक्षहरूको विस्तार, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट बौद्धिक, व्यवहारिक चिन्तन एवं प्रयोगहरू भइरहेका छन् । सुशासनका संवाहकहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः–

ड्ड    दातृ समुदायः
विकासोन्मुख मुलकहरूमा आपूmले गरेको लगानी खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दातृ निकायहरूले सहयोगको पूर्व शर्तको रूपमा सुशासनलाई लिएका छन् ।

ड्ड    बौद्धिक समुदायः
कोफी अन्नान, अमत्र्य सेन, जोन रावल, ओस्वन एण्ड ग्याब्लर जस्ता विद्धानहरूद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा संस्थागत क्षमता विकास, मानवीय व्यवहारमा सामाजिक न्यायप्रतिको झुकाव, सरकारी कार्यक्षेत्रको साँघुरोपन, पर्याप्त सरकार जस्ता धारणाहरूले राज्यका गतिविधिलाई सुशासनका लागि घच्घचाइरहेका छन् ।

ड्ड    सरकारः
सरकार स्वयं सुशासन कायम गर्न दृढ संकल्पित रहनु पर्दछ । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई व्यवहारमा उतार्दै सुशासनका आन्तरिक चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले नै सुशासन कायम गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका साथै स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता विना जनतामा सुशासनको अनुभूति हुन सक्दैन ।

ड्ड    नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाः
नागरिक समाज अधिकांश मानिसहरूको हितको कल्पना गर्दै यसलाई संगठित रूप दिने, सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि लोकप्रिय दवाव दिने, बहुसंख्यक जनताको जीवनमा यथार्थ प्रगति ल्याउने एउटा मञ्च हो । नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण गर्दै राज्य सरकार र राज्यका अन्य शक्तिहरूसँग मध्यस्थता गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा नागरिक समाजलाई बुझ्न र चिन्न सकिन्छ । विकास क्रियाकलापलाई सहयोग पु¥याउन, प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना र विकास गर्न, स्थानीय चासो र सरोकारलाई प्रकट गर्न, राज्ययन्त्र र राज्य शक्तिको दुरूपयोग हुन नदिन, सामाजिक– सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको संरक्षण गर्न, कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न, समाज कल्याणका कार्यहरू सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न नागरिक समाजले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छन् । सरकारी क्षेत्रको गैरउपस्थितिमा गैरसरकारी संस्थाहरू मार्पmत नागरिक सचेतना र सहभागिता अभिवृद्धिमा योगदान पुगेको पाइन्छ ।

४. सुशासनको राष्ट्रिय सन्दर्भः
राज्यको उत्पत्ति देखिनै शासनको असल स्वरुपको खोजी भएतापनि नब्बेका दशकदेखि चलेको सुशासनको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न दस्तावेज निर्माण भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सुशासनको संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पाइन्छ । योजनाबद्ध विकास प्रयासका दस्तावेजहरू र प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक, सक्षम, उत्पादनशील, सेवामूलक र उत्तरदायी प्रशासनसँग सुशासनलाई जोड्न खोजेको पाइन्छ । अनियमितता र गैर जिम्मेवारी विरूद्धका कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाहरूबाट सुशासनमा आउने विचलनलाई रोक्ने प्रयास भएको पाइन्छ । सरकारी सेवा तथा सुविधालाई प्रभावकारिता ल्याउने निर्देशिका, २०५६ को कार्यान्वयन यस भित्र उजुरी पेटिका, नागरिक वडापत्रको प्रयोग आदि प्रावधानले प्रशासनिक निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउने प्रयास गरेका छन् । शासकीय सुधारको मार्ग चित्र, २०६१ को कार्यान्वयनबाट प्रशासनिक संयन्त्रलाई लक्ष्योन्मुख एवं परिणाममुखी बनाउन निर्देश गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, सूचनाको हक ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५ र नेपाल सरकारको तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८ सुशासनका सन्दर्भमा भएका पछिल्ला प्रयासहरू हुन् ।

५. कमजोरीहरुः

पर्याप्त नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थाहरु हुँदा हुँदै पनि जनताको अपेक्षा बमोजिम सुशासनको अनुभूति हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । जसका कारणहरु यसप्रकार छनः–
ड्ड    सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
ड्ड    कमजोर संस्थागत व्यवस्था,
ड्ड    अस्थिर राजनीति र वैयक्तिक स्वार्थ हावी हुनु,
ड्ड    कमजोर राज्य क्षमता,
ड्ड    सकारात्मक सोचको अभाव,
ड्ड    अधिकार क्षेत्र नाघी काम गर्ने संस्कृतिको विकास,
ड्ड    कमजोर एवं विभाजित नागरिक समाज,
ड्ड    निजी क्षेत्र इमान्दार हुन नसक्नु,
६. सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरुः

राजनीतिक क्षेत्रमा इमान्दारिता, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रमा इमान्दारिता, जनतामा सचेतता र सक्रिय सहभागिता विना राज्यका हरेक प्रयासहरु निष्प्रभावी हुने हुँदा सुशासन ऐन बमोजिम राज्य सञ्चालनका आधारहरु अबलम्बन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछः–

ड्ड    राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
ड्ड    समन्याय र समावेशीकरण,
ड्ड    कानूनको शासन,
ड्ड    मानवअधिकारको प्रत्याभूति,
ड्ड    पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,
ड्ड    आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
ड्ड    प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
ड्ड    प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
ड्ड    विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
ड्ड    जनसहभागिता तथा स्थानीय श्रोतको अधिकतम उपयोग
७. उपसंहारः

सुशासन अमूर्त हुन्छ । यसलाई छुन र देख्नु भन्दा पनि अनुभूत गरिनु पर्दछ । राज्य शक्तिको प्रयोग राज्य र जनताको अधिकतम हितका लागि भन्दा वैयक्तिक स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेमा सुशासनको परिकल्पना असम्भव हुन्छ । जुन मुलुकमा विधिले शासन गर्दैन, दण्डहिनता बढ्छ, राजनीति अपराधीको खेलमैदान बन्छ, जनतामा सुरक्षाको अनुभूति हुँदैन, राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा कठीन र जटिल हुन्छ, भ्रष्टाचार र अनियमितताले व्याप्त जरा गाडेको हुन्छ, राज्यका औपचारिक निकायहरु असक्षम र निकम्मा हुन्छन् हाम्रो मुलुक सोही अवस्थामा रहेको छ । राज्यलाई मार्ग निर्देश गर्ने राजनीति हो । राजनीतिक क्षेत्रमा इमान्दार प्रयास, जनता प्रतिको जिम्मेवारी बोध, कानूनको शासन प्रतिको लगाव, सामाजिक न्याय प्रतिको दृढ इच्छाशक्तिबाट सुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री
ड्ड    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
ड्ड    सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
ड्ड    डा. हिरामणि घिमिरे, शाखा अधिकृत परीक्षा दिग्दर्शन
ड्ड    काशीराज दाहाल, प्रशासन अङ्क ११६
ड्ड    कृष्णप्रसाद सुवेदी, सोपान मासिक पूर्णाङ्क ८९

कार्यपत्र

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४

Rights to Information Act-2007

– नवराज शंकर, RTI Activist

१. बिषय प्रवेशः

सामान्य अर्थमा सूचना भन्नाले जानकारी, समाचार, तथ्य, तथ्याङ्क, अभिलेख आदिलाई जनाउँदछ । तर यी सबै सूचनाहरु सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको बिषयवस्तु बन्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक निकायले कस्ता सूचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्नका लागि नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएर परिभाषित गरिएको छ । संसारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो देश स्वीडेन हो । जसले १८औं शताब्दी अर्थात् सन् १७६६ मा नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको अभ्यास गरेको थियो भने दोस्रो मुलुक कोलम्बिया हो । हाल संसारका ९९ मुलुकहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागु गरेको अवस्था छ ।

सूचनाको हक नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो सबै नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धीत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महत्वको सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनी नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संवैधानिक रुपमा प्रत्याभूत गरिएको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली–२०६५ पनि लागू भइसकेको अवस्था छ ।

सूचनाको हकसम्न्धी ऐन–२०६४ को दफा १(२) मा ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिबाट ३०औं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थानुसार यो ऐन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट २०६४ साउन २ गते पारित भई साउन ५ गते तत्कालिन सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको ३० दिनपछि अर्थात् २०६४ भदौ ३ गतेदेखि यो ऐन लागु भयो ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्रै पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई सूचनाको हक हुनु अपरिहार्य छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले पत्रकारलाई पनि सूचना खोज्न र अनुसन्धान गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । तर यसको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नारिकलाई सूचनाको सिधा पहुँच प्रत्याभूति गर्नु हो । नेपालमा सूचनाका हकसम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्ने तहसम्म आइपुग्न पत्रकार जगतले खेलेको सक्रिय भूमिकाले गर्दा पनि होला धेरैजस्तो व्यक्तिलाई यो पत्रकारकै अधिकार हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । यो पत्रकारमात्रको नभई सबै नेपालीको अधिकार हो र सबैका लागि बनेको हो ।

 

२.केही परिभाषाहरुः

सूचनाः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ का अनुसार सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको निर्णय वा काम, सो कामको सम्बन्धमा भएका कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धीत कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी हो ।

सूचनाको हकः सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य तथा विश्व व्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउनुपर्दछ । सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनीक निकायमा रहेका कुनैपनि लिखत, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार तथा उल्लेख गरिएका लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी पाउने अधिकार हुने गर्दछ । साथै सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनीक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलमा भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कनुैपनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई जनाउँदछ ।

लिखतः लिखत भनेको जुनसुकै किसिमको सिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्रदेखि विभिन्न प्रकारका कागजातहरुमा लिपिबद्ध भएका लिखत सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट संकलन वा अद्यावधिक गरिएका वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रब्य–दृश्यलालाई समेत जनाउँदछ । यसप्रकार लिखतअन्तर्गत छापिएका कागजातमात्र नभई कम्प्युटरमा रहेका फाइलहरु, क्यामेराले खिचेका तस्वीर, भिडियो, श्रव्य–दृश्य सामाग्री समेतलाई सम्झनुपर्दछ ।

सार्वजनिक महत्वको बिषयः सार्वजनिक महत्वको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो । यस्तो बिषयअन्तर्गत व्यापक जनसमूहसँग सरोकार राख्ने, आम नागरिकको अधिकार र कर्तव्य तथा आम जनताले पाउने सेवा–सुविधा तथा त्यसको मूल्य र गुणस्तरसँग सरोकार राख्ने आदि बिषय पर्दछन् ।

सूचना अधिकारीः सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बधित सूचनाहरुको व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक अधिकारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । । ऐनबमोजिम नियुक्त हुने उक्त अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् । सूचना अधिकारी नतोकिको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको प्रमुख नै सूचना अधिकारी मानिन्छन् ।

सक्रिय सार्वजनिकीकरण (proactive Disclosure): सार्वजनिक निकायले स्वतः स्फूर्त रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व तथा कार्य नै सक्रिय सार्वजनिकीकरण हो ।

 

३. ऐनको उद्देश्यः

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यहरु बुँदागत रुपमा यसप्रकार रहेको छ ।

– राज्यको काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला एवम् पारदर्शी बनाउने ।

– राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेयी बनाउने ।

– सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पुहँच पु¥याउने ।

– राज्य र नागरिकको हित प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने ।

– नागरिकको सु–सूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने ।

 

४. ऐनमा भएका महत्वपूर्ण सवालहरुः

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक निकायहरुलाई परिभाषित गरिएको अवस्था छ । ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकायहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

क) संविधान अन्तर्गतका निकायहरु,

ख) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,

ग) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,

घ) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान,

ङ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन,

च) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

छ) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संस्था,

ज) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरुबाट रमक प्राप्त गरी सञ्चालन भएका गैर–सरकारी संघ÷संस्थाहरु,

झ) नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकिएको अन्य निकाय ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकका सम्मान र संरक्षण गर्नु÷गराउनु पर्नेछ । सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने÷गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने तथा आफ्ना कर्मचारीका लागि तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।

“अधिकतम खुलापन र सहज पहुँच” सूचनाको हकको आधारभूत मान्यता हो । यसै मान्यता अनुरुप ऐनले पनि सार्वजनिक निकायले केही निश्चित सूचना स्वतःस्फूर्त र नियमित रुपमा प्रवाह गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५(३) मा व्यवस्था गरिएबमोजिम निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्यविवरण, निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र समयावधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णय उपर उजुर सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारीको बारेमा जानकारी, आम्दानी र खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण लगायतका सूचना सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त सार्वजनिकीकरण (Proactive Disclosure) गर्नुपर्दछ । यदि यसो गरिएमा सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारबाहीको बारेमा नागरिकलाई सजिलो गरी जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसमार्फत् नागरिकले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि दबाव दिन सक्दछन् । सेवामा सुधार ल्याउनका सकिन्छ र अनियमितता हटाउन मद्दत मिल्दछ । यसरी हेर्ने हो भने भ्रष्टचार तथा आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न सूचनाको हक उपयोगी साधनको रुपमा रहेको छ । साथै ऐनमा नागरिकले २० बर्षअधिसम्मको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहेको उल्लेख छ ।

सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि (ऐनको दफा ७ बमोजिम)ः नेपालको सन्दर्भमा ऐनले नेपाली नागरिकलाई मात्र सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचको अधिकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भने मानिसलाई बिना भेदभाव यो हक हुने व्यवस्था रहेको छ । सूचना माग गर्नका लागि सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले सूचना माग गर्नुपर्नाको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष लिखित निवेदन पेश गुर्नपर्दछ । ऐनले निवेदनको सन्दर्भमा भने कुनै ढाँचा तोकेको छैन । यद्यपी मिति, सम्बोधन, बिषय, प्रयोजन÷उद्देश्य, कानुनी व्यवस्था, माग गरिएको विवरण÷प्रतिलिपी, शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता, बोधार्थ र निवेदकबारेका जानकारी निवेदनमा खुलाउनुपर्दछ ।

ऐनमा निवेदन प्राप्त भएपछि तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि यसरी तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए सूचना अधिकारीले सो को कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तर व्यक्तिको जिऊ, ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाको हकमा माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचना अधिकारीले सुचना उपलब्ध गराउँदा माग गरिएकै स्वरुपमा सूचना प्रदान गर्नुपर्दछ ।

सूचनाबापत लाग्ने शुल्क (ऐनको दफा ८ र नियमावलीको दफा ४ बमोजिम)ः नागरिकले सूचना माग गर्दा पाँच पृष्ठसम्मको सूचनामा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलमा भ्रमण वा अवलोकन गर्दा आधा घण्टासम्मको शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि पाँच पृष्ठभन्दा बढी सूचना भएमा ब्द्ध साईजको कागजमा सूचना लिँदा प्रतिपृष्ठ रु.५ को दरले शुल्क तिर्नुपर्दछ भने ब्द्ध भन्दा ठूलो आकारमा प्रतिपृष्ठ रु.१० का दरले शुल्क तिर्नुपर्दछ । यसैगरी सिडीमार्फत् सूचना लिनुपरे प्रति सिडीको रु.५० रुपैंयाँ र सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण वा अवलोकन आधा घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति रु.५० को दरले शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उजुरी र पुनरावेदन गर्न सक्नेः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ९ मा उजुरी दिनसक्ने र दफा १० मा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक सूचना दिएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारको बिषय होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना नपाएको ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । यदि सूचना दिन मनासिब देखिएमा सूचना दिन प्रमुखले आदेश दिनेछन् र सूनचा अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सूचना अधिकारीको त्रुटी देखिएमा प्रमुखले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यदि निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखको निर्णयउपर चित्त नबुझेको खण्डमा त्यस्तो निर्णय भएको ३५ दिनभित्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा पुनरावेदन आपैंm उपस्थित भई वा हुलाक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायमार्फत् पनि दिन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आवश्यक कारबाही गरी बढीमा ६० दिनभित्र पुनरावेदन उपर फैसला गर्नुपर्दछ । यसैगरी ऐनको दफा ११–२६ सम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग सम्बन्धित बिषयवस्तुहरुलाई समावेश गरिएको छ । साथै निवेदकलाई आयोगले गरेको निर्णयउपर पनि चित्त नबुझेमा त्यस्तो व्यक्तिले आयोगको निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना र सूचनादाताको संरक्षणः सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनाधिकृत रुपमा प्रकाशन र प्रशारण नहुनेगरी संरक्षण गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरु यदि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसैगरी सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टचार, अनियमितता र प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने कार्यको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीहरुको दायित्व हुन्छ । यस्तोमा सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको दायित्व हुन आउँछ ।

सजाय र क्षतिपूर्तिः सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरिएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागिय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सूचना अधिकारीले बिना कारण समयमा सूचना उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैंयाँका दरले निजलाई जरिवाना हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि सूचना मागिएको हो, सो प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी सूचनाको दुरुपयोग गरिएमा आयोगले सूचनाको गम्भिरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्दछ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐनबमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानी–नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना भएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । आयोगले सम्बन्धित निकायबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराईदिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सूचनाको हकको अपवादः सूचनाको हक निरपेक्ष हक होइन । अन्य व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न तथा सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न सूचनाको हकमाथि मनासिब प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ । एक व्यक्तिले आफ्नो सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको गोपनियताको हकको सम्मान पनि गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा सूचनाको हकको अपवादको रुपमा निम्न बिषयहरुलाई उल्लेख गरिएको छः

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पार्ने ।

– अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने ।

– आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ् वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने ।

– विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीच सु–सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने ।

– व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ–ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।

माथि उल्लेखित बिषयअन्तर्गतका सूचना प्रवाह नगर्न पनि उचित र पर्याप्त कारण बताउनुपर्नेछ । बिषय मात्रै मिल्दैमा सूचना रोक्न वा सूचना दिन्न, प्रवाह गर्दिन भन्न भन्न पाइन्न ।

 

५. ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने केही सवालहरुः

नागरिकको सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन–२०६४ अभ्यासमा आएको अवस्था छ । यद्यपी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा केही समस्या भने विद्यमान छँदैछ । साथै ऐनमा नै पनि केही बिषयवस्तुमा सुधार गर्न सकेमा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । जसलाई यसप्रकार लिपीबद्ध गरिएको छः

५.१. नागरिकले मात्रै होइन, व्यक्तिले सूचना पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५.२. ऐनमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ठोस व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५.३. सूचना प्राप्त गर्ने समयसीमा लामो र झण्झटिलो भएकाले सुधार आवश्यक छ लगायत ।

 

६. निश्कर्षः

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन् । यो अभ्यास सूचनको प्रवाह गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पनि हुन जरुरी छ । यस्तै भारतमा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा “हमारी और आपकी, ना किसिकी बापकी” भन्ने कहावत चर्चित छ । सूचनाको हक पनि नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको कुरा सर्वस्वीकार्य छ । जसले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा प्रश्न गर्न सक्ने बनाउँदछ । साथै सार्वजनिक निकायलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि सकिन्छ र स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग गर्न मद्दत पु¥याउँदछ । च्त्क्ष् नै हो जसले भ्रष्टचार र अनियमितताको विरुद्ध प्रमाण जुटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदछ । साथै यसले समुदायमा रहेको सीमान्तकृत समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन सहयोग गर्दछ । सूचनाको हक यो उपभोक्ता अधिकारसँग पनि जोडिएको बिषयबस्तु हो । तसर्थ सूचनाको हकको सही रुपमा अभ्यास गरौं । “सूचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार” यो नै सत्य हो । र अन्त्यमा सूचनाको हकसम्बन्धी सन्देशलाई आधारभूत तहसम्म पु¥याउन भूमिका समेत खेल्न अपरिहार्य छ ।

 

सन्दर्भ सामाग्रीहरु–

१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४

२. नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३

३. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली–२०६५

४. सूचनाको हकः हातेपुस्तिका (सन्तोष सिग्देल र तारानाथ दाहाल)

५. सूचनाको अधिकारः सुशासन र विकासको आधारः सूचना अधिकार केन्द्र (RTI Centre)

 

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ः कार्यान्वयनका संभावना र चुनौतीहरु

  • नोदनाथ त्रिताल

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रावधानहरु
हाल राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुनको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम धारा २७ मा सुचनाको हकको प्रत्याभुति रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरीकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको थियो । सुचनाको हक नागरीकलाई मात्र हुने न की त्यो संघसंस्था वा गैर नागरीकलाई नहुने अधिकार हो । तर कानुनद्धारा गोप्य राख्नुपर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । साथै धारा २८ मा गोपनियताको हक अन्तरगत कुनै पनि व्यक्तिको जीउज्यान, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याँक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरुको गोपनियता कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
०४७ सालभन्दा अगाडि सुचनाको हकको इतिहासलाई नियाल्दा वि.सं. २०१९ सालमा जारी नेपालको संविधान २०१९ ले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको उल्लेख गर्दै राजनैतिक दल वा दलगत संघसंस्था खोल्न नपाईने तर संविधानको अधिनमा रही स्वतन्त्रताको हकको प्राप्ति हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिनुका साथै शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने, नेपालीको सुरक्षा, नेपाल र अन्य राष्टहरुसंगको सम्बन्ध, नागरीकको सदाचार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक हित, नैतिकता कायम राख्ने आदि विषयमा कानुन बनाउने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नै वि.सं. २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानले नेपाली जनतालाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासहित विभिन्न मौलिक अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै वि.संं २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनले सर्वप्रथम प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुति गरेको थियो ।
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४
लोकतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो उपलब्धीको रुपमा नागरीकहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएको  छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुबारे सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत आम नागरीकहरुलाई सुसुचित गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । आम नागरीकहरु सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सुचना पाउनबाटै वञ्चित भएको अवस्था दुःखद हुनसक्छ तर यो यथार्थ हो । त्यसैले यो लेखमा ऐनको केहि महत्वपुर्ण पक्षहरुलाई पाठकमाझ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ नेपाल राजपत्र भाग २, खण्ड ५१, अतिरिक्तांक २० मा प्रकासित भएको हो । २०६४ साउन ५ गते सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको यस ऐनमा दफा ३८ वटा रहेका छन् भने अनुसुची १ र परिच्छेद ६ वटा रहेका छन् । यस ऐनको प्रस्तावनामा राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाको हकको ऐनको दफा २ (ख) अनुसार “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्वन्धी कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ  र सूचनाको हक भन्नाले ऐनको दफा २ को ङ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्पmत प्राप्तगर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । यसैगरी ऐनको दफा ३ को १, २ र ४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक छ, । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच छ, तथा प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायहरु भन्नाले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर  सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरु,  नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था आदि पर्दछन् ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व
ऐन बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र सरंक्षण गर्नु गराउनु     पर्नेछ । नागरिकको सूचनाको सम्मान र संरक्षण गर्न गराउन सार्वजनिक निकायको दायित्व किटान गरिएको छ । जसअनुसार सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहँुच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यबस्था रहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरु
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरुको विषयमा विवेचना गर्दा विभिन्न सिद्धान्तहरुलाई विश्वव्यापी मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । जसअन्तरगत सूचना अधिकतम खुला हुनुपर्ने, सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने, सूचनाको पहुँच सरल र सहज हुनुपर्ने, प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रुपमा मात्र हुनु पर्ने, सूचना प्राप्तिको लागत न्युनतम हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायको बैठक खुला हुनु पर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी बाझिएका कानुन खारेज हुनु पर्ने, सूचनादाताको संरक्षण हुनु पर्ने, Whistleblower Act ल्याउनु पर्ने (शंखघोषकको सुरक्षा र संरक्षण हुनु पर्ने), सूचनाको हकको प्रचलन गराउने स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको व्यबस्था हुनु पर्ने, सूचना प्रवाह नगर्ने संस्कृति विरुद्ध सशक्त नागरिक समाज तथा संचार जगतको सशक्तिकरण गर्नु पर्ने आदि पर्दछन् ।
सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने विषयहरु
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को ३ अनुसार सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा साम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने रहेका छन् । तर ती विषयहरु प्रवाह नगर्नुपर्नाको मुनासिव कारण समेत खोल्नु पर्नेछ ।
सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः सार्वजनिकीकरण
ऐनको दफा ५ को (३) अनुसार तयार गर्नु पर्ने विवरण, सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसमम यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तिमा २० वर्ष अघिसम्मका आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित स्वरुप र प्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सुचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,  ऐन नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सुची, आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण लगायत सूचना प्रत्येक तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सूचना अधिकारीको व्यवस्था
ऐनको दफा ६ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ । निकायका प्रशासकीय प्रमुखले आफु भन्दा दोस्रो वा तेस्रो वरियताका कर्मचारीलाई  सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ  (संशोधित नियमावली) अनुसार । सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यकता अनुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार
कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । तत्काल सूचना उपलव्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारणसहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमानै उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलव्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने संभावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउन सक्नेछ । कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलव्ध गराउन सक्नेछ भने कुनै नागरिकले सूचना माग गरी निवेदन दिएमा निवेदन जाँचवुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना     आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरून्त निवेदकलाई दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सूचनाको वर्गीकरण समिति
ऐनको दफा २७ अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय सचिव सदस्य र विषयवस्तुसंग सम्बन्धित विज्ञ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सुचनाको वर्गीकरण समिति गठन हुने र समितिद्वारा संरक्षण गर्न सकिने सूचनाको वर्गीकरण (संशोधित नियमावली अनुसार) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वर्गीकरण गर्दा वर्गीकरणको आधार र कारण खुलाउनु पर्ने छ भने समितिले वर्गीकरण गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचनादाताको संरक्षण
ऐनको दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा भएको वा भैरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ । यस्तो सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । यस्तो सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व वहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानि नोक्सानी पु¥याउन पाईने छैन । यस विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पु¥याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ । आयोगले जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिनसक्नेछ । तर दफा ३६ मा असल नियतले गरेकोे कामको बचाउ ः यस ऐन मा अन्यत्र जुन सुकैकुरा लेखिएको भएता पनि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्वन्धमा निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय गरिने छैन भनी बचाउ राखिएको छ ।
सजायसम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको दफा ३२ अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्टिय सुचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाको दरले निजलाई जरिवाना हुन सक्ने । आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले ३ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । यसैगरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गंभीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
ऐनको दफा ३३ अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले ३ महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तै आयोगमा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा आयोगले निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्नेछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५
नेपाल राजपत्रको भाग ३, खण्ड ५८, संख्या ४३ मा मिति २०६५ माघ २७ गते प्रकाशित भएको हो । यसमा नियम २५ र अनुसूची १ रहेको छ । यस नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट गत २०७० असार २५ गते दोश्रो संशोधन गरेको छ । परिमार्जन भएको नियमावलीमा १३ वटा नियमहरु थपघट भएका छन् ।
नियमावलीमा थप सुचनाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सो को विवरण, सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सो को विवरण तथा सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्रप्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सोको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै हालै नियमावलीको दोस्रो संशोधन भएको छ । जसमा सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिकसहयोग र समझौतासम्बन्धी विवरण, सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि र सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सोउपर सूचना दिइएको विषय समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सूचनाको हकको प्रयोगबाट हुन सक्ने फाइदाहरु  
सुशासनको अनुभुति ः शासन सञ्चालन जनमुखी, पारदर्शी, अनुशासित, वैधानिक र जिम्मेवार हुनु नै सुशासननको मान्यता हो । राज्यमा निहित अधिकारको कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीबाट दुरुपयोग हुन नदिनु सुशासन हो । सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुंच सुनिश्चित भएपछि त्यस्ता निकायको काम कारवाही पारदर्शी  हुने हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन गई सुशासन कायम हुनसक्छ । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेहिता र सुशासन पनि हो । असल शासनका लागि अनुशासन भन्ने मुल मान्यतालाई आत्मसात गर्न गराउन सुचनाको हक जरुरी छ ।
कानुनी राज्यको निर्माणमा सहयोग ः सूचनाको हकले नागरिक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मुख्य उद्धेश्य कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु हो । सूचनाको हकले सामाजिक न्यायको प्राप्ति, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि र सामाजिक एवं राष्ट्रिय हितको सबलीकरणका लागि जनआकांक्षा अभिबृद्धि गर्र्दै जाने अवसरका रुपमा उपयोग गर्छ । विधिको शासनलाई सबल पार्न सूचनाको हकबाट नागरिकलाई जिम्मेवार र सचेत बन्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
नागरीक सशक्तिकरण ः सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका सूचना नागरिकलाई थाहा दिने र थाहा पाएका कुरामा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने हुनाले सूचनाको हक जनसशक्तीकरणको एक प्रभावकारी उपाय हो ।
खुला र पारदर्शी पद्धती ः सूचनाको हकको प्रकाशन गर्नु पर्ने हुंदा व्यावहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायका काम कारवाही सम्बन्धी सूचना नागरिकले नमागेको अवस्थामा पनि सक्रिय खुला, पारदर्शिताका माध्यमबाट जनमुखी बनिरहन दबाब सिर्जना गर्दछ । अधिकतम खुला पनको सुनिश्चिततानै सूचनाको हकको मूल मान्यता हो ।
भ्रष्टाचार न्युनीकरण ः विश्वमै भ्रष्टाचार उन्मुलन भएको अवस्था छैन । त्यसैले सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको न्युनीकरणका लागि लागि आवश्यक छ । सेवाग्राही वा सरोकारवालाले प्रश्न गर्न वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, सम्पूर्ण निति, निर्णय प्रकृया, निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसवाट खराव काम गर्नेले गरेको काम प्रति विभिन्न सक्षम निकायमा उजूरी गर्न सक्ने छन् । सूचना प्रमाणको रुपमा समेत प्रस्तुत गर्न सकिने हुन्छ ।
सामाजिक जवाफदेहीता प्रवद्र्धन ः नीति निमाता र निर्णय कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई काम र समयवारे गम्भीर वनाउन र प्रत्येक कामवारे जवाफ दिन सूचनाको हकले वाध्य वनाउछ । लोकतन्त्रका लागि राज्य वा सरोका्वाल निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ । आ आफनो दायित्व र कर्तव्य ठिक ढंगले सम्पादन गरिनु पर्दछ । सूचनाको हकले सवैलाई जवाफ देही वनाउन वाध्य पार्दछ ।हरेक सार्वजनिक निकायले सुचना अधिकारी तोकेर आवश्यकता अनुसार नागरीकहरुलाई सुचना उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व रहेको हुन्छ ।
वर्तमान परिवेशमा ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा जति पनि ऐन नियमावलीहरु बनिएका छन्, ती सबै उत्कृष्ट मानिन्छन् तर कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा ती सबै ऐन नियमहरु प्रभावहीन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीहरु लागु भएको ६ वर्ष पुरा भई ७ औं वर्षमा आइपुग्दा समेत धेरै चुनौतीहरु हामी सामुन्ने रहेका छन् । यसमा प्रमुख कारणहरुमा ऐनको यथोचित प्रचार प्रसार नहुनुु, आमनागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नुु, चेतनामा कमी, मागपक्ष सवल नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिनु, सूचनामा पहुँच नहुनु, तोकिएका सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरिनु, सूचना अधिकारीमा उत्प्रेरणाको कमी, सूचना अधिकारीलाई विशेष सुविधा नहुुनु, स्वफूर्त प्रकाशन नगरेमा दण्डनिय प्रावधान नहुनु, सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारीको व्यबस्था ऐन, नियममा स्पष्ट  नहुनु, सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव, सूचना अद्यावधिक गरी वर्गीकरण नहुनु जसबाट सूचना अधिकारीले चाहेर पनि नसक्ने अवस्था, गैर सरकारी संस्था सक्रिय नहुनु, ऐनको Over Riding सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा स्थापित हुन नसुक्नु, सूचनाको वर्गीकरणको समस्या  तथा नागरिक वडापत्रमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु आदि रहेका छन् । यसमा सुधारका लागि राज्यले नै चाल्नु पर्ने कदमहरु धेरै हुन सक्छन् जसमा नागरीकहरुले समेत सचेत भएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सूचना संकलन तथा अभिलेख जिम्वेवारीको निर्धारण , सूचना संकलन सामाग्रीहरुको व्यवस्था, आवश्यक साधन र स्रोतको उपलव्धता, आधुनिक प्रविधियुक्त साधन प्रयोगको क्षमताको विकास, सूचना संकलन, विश्लेषण र अद्यावधिक प्रकाशन, सूचना प्रवाह गर्ने क्षमताकाको विकास, सूचना व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन, पुनरावेदन, उजुरी, निवेदन तथा फछ्र्यौट जस्ता कानुनी आधारहरुलाई हामीले तदारुपताका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ । आशा गरौं ः आगामी दिनमा हामी सबैले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीको अझ प्रभावकारी ढँगले व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको हेर्न देख्न र भोग्न पाऊँ ।
(लेखक जनहित असल शासन क्लब, धनकुटाका कार्यकारी निर्देशक एवं धनकुटामा सुचनाको हकका अभियान्ता हुन् ।)


कविता

यो साल त यस्तै भयो बिदेशमै मन थमाउँला,,११
अर्को दँशै सबै मिली रमाईलो गरी मनाउँला,,११
बिदेशी भुमिमा पुरा होस हरेक ईच्छ्या चाहाना,,११
विजया दशमी ९दँशै० २०७० को हार्दीक मङ्गलमय शुभकामना,,

एउटा मुटु दुई बनेर रोएँको
भेटहुने दिनरात गनेर रोएँको

होलाकी नहोला मिलन फेरी खै
मर्छुकी बिछोडमै भनेर रोएँको

नगर्नु भन्छन जिन्दगीको भरोस
सम्झनाले मन खनेर रोएँको

देख्छु सपनीमाअनि बिपनिको
मिठो कल्पना उनेर रोएँको .

रचनाकार: फाल्गुन खतिवडा
मुढेबास ९ केराबारी
हाल अबुधबी
मोबिले नो :971557988452

Email: falg_khatwada@yahoo.com;  khatiwadafalgun@gmail.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!