बिल छन्, सामान छैनन्

जेष्ठ २३, २०७३- बैतडी जिविसले म२१प ९५१६ नम्बरको मोटरसाइकललाई १ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा किन्यो । ६६ हजार रुपैयाँ उधारो देखाइएको मोटरसाइकल जिविसमै पुगेन । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) बाट खरिद गरिएको मोटरसाइकल बिलमा मात्रै भेटियो ।

चितवनको शक्तिखोरमा जिविसबाट २७२ सोलार वितरण गर्ने कार्यक्रममा ३२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । सप्लायरले सोलारको प्राविधिक मूल्यांकन, बुझेको भर्पाइलगायत कागजात बुझाउन सकेनन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान समावेश नगरेकाले शंकामा परेको योजनाको खर्च ‘अनियमित’ सावित भयो । दाङका ७ गाविसमा बाँडिएको १४४ थान सोलार योजनाको पनि यस्तै हाल छ । खर्चबारे लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छ, ‘नागरिकता नम्बर र ठेगानासहित अनुदान पाउनेको विवरण र बुझेको भर्पाई राखेको पाइएन ।’

अछाम जिविसमा प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनलगायत सामान किनियो । सामान सप्लाई गर्ने ट्रेड लिंक टीकापुरलाई २ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बिल बनाइयो ।

छानबिनका क्रममा त्यसमा कर प्रयोजनमा पेस भएको ३४ हजार ५ सय रुपैयाँको बिजक केरमेट गरेको शंकास्पद अवस्थामा फेला पर्‍यो । ‘यसले सक्कली बिलकै अस्तित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्यो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय निकायमा सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया अवलम्बन र सीमान्त वर्गको सशक्तीकरणका लागि करिब ८ वर्षदेखि सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक, बेलायती सहयोग नियोग डिफिड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूलगायतले सन् २००८ देखि ४ वर्षको अवधिमा मात्रै करिब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको योजना सञ्चालन गरेका थिए । हाल सरकारले यो कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

१५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नभएको स्थानीय निकायमा कार्यक्रमका उपलब्धिभन्दा पनि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखिन थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

कार्यक्रमकै दौरान मन्त्रालयले हरेक स्थानीय निकायमा नागरिक सचेतना केन्द्र र वडा नागरिक मञ्च स्थापना गर्‍यो । सहभागीमूलक विकास पद्धतिको जग बनाउन भनी स्थापित यस्ता संस्थाले पनि सकारात्मक प्रभाव देखाउन सकेनन् । बाजुराका १३ गाविसमा सञ्चालित बाख्रापालन कार्यक्रम यसैको उदाहरण हो ।

मञ्च र केन्द्रबाट माग भएको भनी जिविसले ३ लाख १५ हजार रुपैयाँका दरले ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ निकासा गर्‍यो । तर, रकम कहाँ खर्च भयो, कुनै लेखाजोखा भएन । ‘खर्चको तौरतरिका र औचित्यबारे अनुगमन भएन र सदुपयोगमाथि पनि शंका रह्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

बाजुरामै उग्रतारा ट्रेडिङ हाउसको बिल देखाएर १ लाख ६० हजारमा एउटा ल्यापटप खरिद गरियो । ‘ल्यापटपलाई त्यति नै पर्ने आधार पेस नभएकाले वास्तविक मूल्य यकिन हुनुपर्ने देखिन्छ,’ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अधिकारीहरू कतिपय जिल्लामा अनियमितता भएको स्वीकार्छन् । दाताले सञ्चालन गरेको मात्र नभई ती जिल्लामा सञ्चालित अन्य कार्यक्रमसमेत विवादित भएको मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको भनाइ छ ।

‘केही जिल्लामा समस्या आएका छन्, त्यसमा मेरो असहमति छैन,’ एलजीसीडीपीका राष्ट्रिय निर्देशकसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘शासकीय क्षमता नै प्रभावकारी नभएकाले समग्रतामा सबैजसो कार्यक्रममा समस्या देखिएको हो, यो कार्यक्रममा मात्रै अनियमितता भएको ठान्नु गलत हो ।’

योजना र बजेटमा लुछाचुँडी गर्ने दलीय संयन्त्र, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको दबाबको विकल्पका रूपमा खोलिएका वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रलगायतले पनि पुरानै बाटो पछ्याएका देखिन्छन् ।

केन्द्रमा देखिएको परामर्श र विशेषज्ञ सेवाको विकृतिलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ । बैतडीमै ७ सामाजिक संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । अर्घाखाँचीमा नागरिक सचेतना केन्द्रलाई मात्रै ५० लाख रुपैयाँ अनुदान गएको छ ।

त्यसबाहेक ३५ सचेतना केन्द्रलाई झन्डै साढे १० लाख निकासा दिइएको छ । यी सबै भुक्तानीको कुनै बिल भर्पाई र प्रगति प्रतिवेदन समावेश छैन । दार्चुलामा ५ संस्थालाई ५ लाख ७७ हजार बाँडिएको छ ।

बाँकेमा सामाजिक परिचालकको आतेजाते खर्च मात्रै करिब साढे ३ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ ।

वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको व्यवस्थापन खर्चमै ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, यसमा उनीहरूले पाएको अनुदान समावेश छैन । बारामा ३४ गाविसलाई ३ लाख १५ हजार रुपैयाँका दरले दिएको साना पूर्वाधार योजनाको कुल १ करोड ७ लाख रुपैयाँको हिसाबकिताब छैन ।

दैलेखका २२ गाविसमा निकासा भएको करिब ७० लाख रुपैयाँ लागतका कार्यक्रमको पनि हालत उही छ । दाङमा ८ गाविसले एलजीसीडीपी कार्यक्रमसहितको ८३ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत ‘ग’ खातामा लुकाएको भेटियो ।

स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र अनियमितताका कारण दाताहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । कार्यक्रमबाट भएका सकारात्मक प्रभावबारे भने बहस हुन नसकेको सहसचिव पाण्डेको गुनासो छ ।

‘देशैभर वडा तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्,’ उनले भने, ‘नकारात्मक पक्षलाई मात्रै हेरेर कार्यक्रमप्रति सकारात्मक नहुने हो भने राम्रो काम गरेका समुदायलाई अन्याय पर्नेछ ।’

दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित केन्द्रका परियोजनामा देखिएको कन्सल्ट्यान्टको विकृति यही कार्यक्रमले जिल्ला तहसम्म विस्तार गरेको देखिएको छ । धादिङको उदाहरण पर्याप्त छ । धादिङमा ४६ वटै गाविससम्म वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र विस्तार गरिएको छ ।

संरचनाको सञ्चालन र प्रवद्र्घनका लागि पटकपटक भारी रकम निकासा भएको छ । ‘जिल्ला शासन विज्ञ वर्षभरिमा एक दिन पनि फिल्डमा खटिएको देखिन आएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’ धादिङका २१ गाविसमा विपन्न आयआर्जन कार्यक्रम छ । तर गत वर्ष १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पूर्वाधारमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

बजेट कसरी बालुवामा पानी पोखेसरह छ भन्ने उदाहरण धनकुटामा देखिन्छ । गत वर्ष वडा नागरिक मञ्चहरूले पाएको खुद्रे अनुदान करिब साढे ९ लाख रुपैयाँको छ ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण, जलवायु परिवर्तन र अनुशीलन, बालमैत्री योजना तर्जुमा लगायतका प्रतिफल नदेखिने र अनुत्पादक कार्यक्रममा सञ्चालन खर्चबाहेकको भत्ता मात्रै करिब एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको स्रोतले बतायो ।

धनुषामा कम्प्युटर र लेखा तालिममा पेस भएको बिल रोचक छ । एक साताको कार्यक्रममा ४ लाखको खाना खर्च जोडिएकोमा मिनरल वाटरको बिल मात्रै १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । ‘मिति र रकम नलेखी पेस भएको राजकुमार मिष्ठान्न भण्डारको बिलमा छापसमेत छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दोलखामै बंगुर र बाख्राका पाठापाठी खरिद, खोर निर्माण, थोपा सिँचाइ, तालिम केन्द्र निर्माणलगायतमा हरेक गाविसमा ३ लाख १५ हजारका दरले भुक्तानी भएको छ ।

भूकम्पका क्रममा गाविसहरूले गरेको २ करोड १६ लाख खर्चको विवरणसमेत जिविसमा पेस नभएको लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ । डोल्पामा परामर्श शुल्क भन्दै स्थानीय ४ संस्थाले ६ लाख बुझेका छन् । गोरखामा जिविसको राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन परामर्शका नाममा २ लाख बुझाए पनि प्रतिवेदन पेस हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!