भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गरौं

डा. कमल लामिछाने, काठमाडौं

जेष्ठ ४, २०७३- गत महिनाको स्तम्भमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह नराखी शून्य सहनशीलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका नाममा लेखिएको पत्रमा उनले निकै मिठो शैलीमा आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत उक्तपत्रमा राखिएका अपेक्षाहरू पुरा गर्न आफूले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सीमाहरू पनि उल्लेख गर्न भुलेनन् ।

तर त्यसको केही दिन नबित्दै पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई गरिएको गिरफ्तारीलाई अदालतले गलत ठहर्‍याएपछि उनका बोली र व्यवहारमा तादात्मयता नमिलेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

साथै हालसम्मका सबै सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकारीहरूले सधैं त्यस्तै प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गर्ने संस्कार नै बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा जनता प्रतिबद्धतामा भन्दा परिणाममै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही भएको देख्न चाहन्छन् ।

दीक्षितमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप सही हो या गलत, पूर्वाग्रही या यथार्थपरक, त्यो त छानबिनले भविष्यमै प्रस्ट्याउला । तर लेखलाई अदुअआले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरेपछि भएका क्रियाकलापद्वारा मनमा उब्जिएका अनुत्तरित सवालहरूमा केन्द्रित गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

अदुअआ लगायत भ्रष्टाचार तथा कर छली सम्बन्धमा क्रियाशील संस्थाहरूले एकअर्कामा व्यापक समन्वय गरी दोषीउपर खरो उत्रन सक्नुपर्छ, ताकि यस्ता निकायहरू जनताका भरोसा बन्न सकुन्, नकि कसैलाई तर्साउने अस्त्र या माध्यम ।

तर यस विपरीत दीक्षित र कार्की बीचमा रहेको भनिएको प्रतिशोधले अदुअआजस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायलाई कमजोर बनाउने अनि अविश्वास पैदा हुने स्थिति देखापर्नु मुलुकका निम्ति अशोभनीय हो ।

आफ्नो छानबिनमा असहयोग गरेको भनी दीक्षितलाई अदुअआले गिरफ्तार गरेपछि एकअर्कालाई आरोप—प्रत्यारोपसहित पक्ष र विपक्षमा जसरी दुबै समूह सतहमै उत्रिए, वास्तवमा त्यो नसुहाउँदो त थियो नै, कुनै न कुनै प्रकारले कानुनलाई नै प्रभावित गर्नेमात्रै होइन, बेग्लै ढंगले विदेशी हस्तक्षेपलाई बढावा दिने खालको पनि थियो ।

माथि उल्लेख गरिएझैं अदुअआले दीक्षितमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित होला या नहोला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर स्मरणीय के हो भने एउटा गलत कार्यको सुधार अर्को गलत कार्यद्वारा हुनसक्तैन र हुनुहुँदैन पनि ।

साथै कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुरुप संस्थाको प्रयोग गरेको छ भने त्यसको सुधार सिङ्गो संस्थामाथि प्रहार गरेर पनि हुनसक्तैन ।

एकातिर मुलुकको स्वाधीनता अनि स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारप्रति छिमेकी मुलुकले हस्तक्षेप गरेको र मधेसकेन्द्रित दलहरूले भारतमा गई सहयोगको याचना गरेको भनी चर्को विरोध गर्नेहरूले नै आफू प्रतिकूल स्थिति देखापर्ने बित्तिकै आफूआबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा व्यक्तिहरूमार्फत दबाबमूलक अभियान छेडिनुले सामान्यतया प्रकार र प्रकृतिमा पृथकता रहे पनि सारमा कुनै न कुनै रूपले विदेशी भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति हरेकजसो क्षेत्रमा हावी भएको सिद्ध हुन्छ ।

मधेसी दलहरूको बुझाइमा उनीहरूको आर्थिक अनि सामाजिक या सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा भारतसँग निकटता भएकाले भलै गलतै किन नहोस्, भारतीय सहयोगलाई स्वाभाविकै ठान्छन् ।

यसरी हेर्दा नेपालमा नागरिक अगुवाका रूपमा आफूलाई चिनाएकाहरूले मानवअधिकार, पत्रकारिता र प्राज्ञिक क्षेत्र लगायतका मेलिङ लिस्टहरूमा दीक्षित प्रकरणलाई लिएर नेपाली र अंग्रेजीमा वक्तव्य अनि समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित समाचार तथा लेखहरू पठाएर अदुअआ प्रमुखले अपनाएको गलत शैलीको विरोधमा संगठित आवाज उठाएझैं ठाने पनि त्यस्तो शैलीले अन्तत: नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूलाई संलग्न हुन प्रेरित गर्नेमा दुविधा होला जस्तो लाग्दैन ।

आ–आफ्ना पेसागत या अन्य सीमा तथा बाध्यतालाई अगाडि सारी आफ्ना समूहलाई अपवाद ठानेर भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको कल्पना गरियो भने त्यो कति प्रभावकारी होला, सोच्न जरुरी छ । हुन त अदालतले दोषी ठहर्‍याई सजाय काटेर जेलमुक्त भएकाहरूलाई फूलमालाले स्वागत गर्ने दल र कार्यकर्ताहरू भएको देश हो, नेपाल ।

फेरि अदालतकै फैसलामा भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगेकाहरूले दलको महाधिवेशनमा बढी मत पाएर निर्वाचित भई सदाचारको स्वाङ रच्नेहरू बस्ने देश पनि हो नेपाल, अनि सधैंजसो नेताले जनताका निम्ति काम नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्ने तर मौका पाउँदा तिनै भ्रष्टाचारीहरूलाई महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुर्‍याउन भोट दिने तपाईं र मजस्तै स्वर्गीय गणेशमान सिंहका शब्दमा भेडा जनता भएको देश हो, नेपाल ।

साथै व्यापक जनदबाबलाई थेग्न नसकेर एनसेलले सरकारी कर तिर्नबाट उम्कन सक्ने स्थिति त आएन, तर यो प्रकरणमा केही जिम्मेवार निकायकै मानिसहरूले उनीहरूलाई कर नतिर्न उक्साएको भनी आएका समाचारहरूले नागरिकको करबाटै तलब खाएकाहरू कुन हदसम्म निकृष्ट र राष्ट्रप्रति बेइमान बन्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

मुनाफामा पनि आयकर तिर्न आनाकानी गरेर एनसेलले आफ्नो प्रतिष्ठा अनावश्यक रूपमा गिराएको छ भने अन्य कम्पनीहरूप्रति पनि सजक हुन यो घटनाले पाठ सिकाएको छ ।

कुनै जागिर खाँदा या व्यापार—व्यवसाय गर्दा पहिलोपटक सोच्ने भनेको राज्यलाई कर तिर्न सक्ने हुन पाइयोस् भन्ने नै हो । तर अराजक अनि अटेरी बनेर कतिपय अवस्थामा टाल्न मद्दत गर्नुको सट्टा कानुनका छिद्रहरूलाई भ्वाङ पारेर मानिसहरू कर तिरेर शिर ठाडो पारी हिँड्न नचाहनु रहस्यमय छ ।

त्यतिमात्रै होइन, केही वृत्तबाट एनसेललाई कर तिर्न लगाउँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी नगर्न सक्ने र फलत: प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नआउन सक्ने भनी गरिएका टिप्पणीहरू अपरिपक्व अनि दुराशयपूर्ण लाग्छन् ।

मानौं प्रचलित कानुनको अधीनमा रही करै तिर्नपर्ने भएकाले त्यस्ता कम्पनीहरू लगानीका लागि इच्छुक भएनन् भने सोच्नुपर्ने त करबाट उन्मुक्ति दिने कुरा होइन ।

बरु कर नतिर्ने भिडहरू जम्मा गर्नुको मुलुकलाई फाइदा के हुन्छ भनेर पो हो । हाम्राजस्ता मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा विवाद नभए पनि लगानीका नाममा पारदर्शितालाई तिलाञ्जलीचाहिँ दिन सकिन्न ।

विश्वमा सबैभन्दा राम्रा कल्याणकारी नीतिहरू भएका र त्यसनिम्ति सबैभन्दा बढी कर उठाउने देशहरू मध्येको एकमा दर्ता भएर पनि टेलिया सोनेराजस्तो कम्पनीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा खुद मुनाफा आर्जेरै पनि केही व्यक्तिको बहकाउमा कर छलीजस्तो अपराधजन्य काममा आफूलाई लगाउन खोज्नु स्वयं सोही मुुलुकका कर तिरेर खुसीसाथ जिउन सफल जनता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यवसायीका निम्ति पनि दु:खद स्थिति हो ।

एकातिर अहिले पानामा पेपर्सले विश्वलाई हल्लाइरहेको छ भने हामीचाहिँ आफ्नै देशभित्र सञ्चालित एनसेल लगायतका कम्पनीहरूलाई करजस्तो संवेदनशील विषयमा तर्क—वितर्क गरेर खेल्ने ठाउँ दिँदैछौं ।

एनसेल एउटा ठूलो प्रकरण भएकाले कतिपयले चाहेरै पनि कर तिर्नबाट उम्काउन सक्ने स्थिति रहेन । तर अन्य थुप्रै छिद्रहरूबाट हुनसक्ने यस्ता दुराशयपूर्ण व्यवहारप्रति नागरिक तहमा थप सजकताको खाँचो अपरिहार्य देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार अनि करका सम्बन्धमा नागरिक तहमा कम्पनीहरूका सेवाहरू बहिस्कार गर्नर्ेसम्मका अभियानहरू चलाइनु सकारात्मक हुन्छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-17/20160517074943.html

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!