मौलाउँदो भ्रष्टाचार

भरत बस्नेत, काठमाडौं

वैशाख १४, २०७३- भूकम्पपछि झन्डै एक सय अर्ब रुपैयाँ दातृ संस्था र विभिन्न राष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भए पनि पारदर्शिता नहुँदा पीडितले त्यसबाट खासै राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

राज्यले अनुगमन गर्न नसक्दा पीडितको सहयोगका लागि पठाइएको रकम तल्लो तहसम्म पुग्न सकेन भन्ने कुरा जगजहेर छ । यसले गर्दा भूकम्प पीडित परिवार झन् पीडित हुनपुगे । अहिलेसम्म उनीहरूका लागि सरकारले बासस्थानको व्यवस्थासमेत गर्न सकिरहेको छैन ।

साधनस्रोधन नभएर भन्दा पनि त्यसको परिचालन ठिक ढंगले नहुँदा र भ्रष्टाचार विकराल बनेका कारण विकास निर्माणदेखि लिएर यावत क्षेत्रमा समस्या देखिएका हुन् । तसर्थ यस्ता समस्याको समाधान गर्न कठोर नीतिको आवश्यकता छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । हरेक वर्ष सरकारले छुट्याएको अर्बौंैको बजेटमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा मात्र भ्रष्टाचार र हिनामिना हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमा गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिजस्ता अंगमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचारले उग्ररूप लिएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा छुट्याइने ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत रकम अनुत्पादक काममा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र सरकारका तजविजमा चलेका आयोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएका कारण विकासको गति सुस्त भएको देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाले नेपाललाई अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेका छन् । न्यायपालिका, प्रहरी–प्रशासन आदिमात्र होइन, शैक्षिकदेखि लिएर स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि हुने संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गरे पनि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट प्राप्त गरेको गुप्तदानबारे कतै चर्चा गरिँदैन । त्यसरी पार्टीलाई गुप्त रूपले चन्दा दिनेहरू नीतिगत तहमै भ्रष्टाचार गराएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लालायित हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि कतिपय उद्योगहरूले करोडौं रुपैयाँको कर छुट पाएका छन् भने कतिपयले शक्तिशाली दलका नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नीतिगत निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ ।

२०४६ सालपछि सरकारले निजीकरण गरेका धेरै उद्योगहरू केही व्यापारिक घरानालाई बेच्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको समाचार आए पनि त्यसबारे कुनै अनुसन्धान भएन । यो दुर्भाग्यको कुरा थियो ।

२००७ सालपछिको खुला परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू क्रियाशील भए पनि सुरु-सुरुको अवस्थामा उनीहरू धेरै अनुशासित थिए ।

नैतिकता, सिद्धान्त, आदर्श र व्यवहारमा तालमेल देखिन्थ्यो । २०१७ सालपछि दलमा प्रतिबन्ध लागेका कारण ०४६ सालसम्म दलहरूका गतिविधि सुस्त भए । तर ०४६ सालपछि राजनीतिक दलहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भयो र देशव्यापी रूपमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकाले उनीहरू शक्ति सञ्चयसँगै आर्थिक रूपमा सुदृढ हुने प्रयत्नमा लागे ।

यसले गर्दा विभिन्न उद्योगपति, व्यापारी र तस्करहरूसँग समेत राजनीतिक नेताहरूको उठबस हुनथाल्यो । त्यसैले त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा राजनीतिक तहमा प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ ।

ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूभित्रै गम्भीर भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरू प्रभावशाली भएका कारण नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउने मौका पायो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा देशका कुना-कुनामा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिँदै गयो ।

२०५४ सालपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा एकातिर भ्रष्टाचार बढेको सबैको गुनासो छ भने स्थानीय निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूले गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन नै अधुरो र अपुरो देखिन्छ ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचार निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । दिव्य उपदेशमा उनले देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न विदेशी साहु-महाजनहरूलाई जथाभावी गर्न नदिनु भन्ने सन्देश दिएका थिए । तर नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल गर्ने ठाउँ बनेको छ । विदेशीको एजेन्डा र स्वार्थलाई आर्थिक प्रलोभनका माध्यमबाट लागु गराउन खोजिएको पाइन्छ ।

विभिन्न छाया कम्पनीमार्फत कालोधन ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै हालै ‘पनामा पेपर्स लिक’मार्फत विश्वका धेरै नेता र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक भएपछि त्यसले नेपालमा पनि हल्लिखल्ली गराएको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (२०६४) ले पारदर्शिता खोजे पनि अनुगमन गर्न नसक्दा यो ऐन पूर्णरूपले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

कर छली, भ्रष्टाचार र कालोबजारी जस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न कडाइका साथ सरकारले काम गर्नुपर्नेमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाहरूलाई नै काखी च्याप्ने प्रवृत्ति भएकाले नेपाल कालोधन कमाउनेहरूको स्वर्ग बन्दै गएको देखिन्छ ।

See more at:
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-04-26/20160426082205.html

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!