यस्तो छ हेलो सरकारको हालत

  • जनकराज सापकाेटा

जेष्ठ २१, २०७३- सञ्चारकर्मी दीपक भट्टराईले ८ जेठमा टविटरमा लेखे, ‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डाक्टरहरूको बिदाइ/स्वागत कार्यक्रममा कति ठूलो साउन्ड सिस्टम राखेको । म कुरुवाको कानै खाएर हैरान छ, कठै बिरामीको गति ।’ भट्टराईले बिरामीले भोगेको समस्याको बारेमा कसैलाई मेन्सन गरेर जानकारी गराएका थिएनन् ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जनगुनासो व्यवस्थापन इकाईको ‘हेलो सरकारले’ ले आधिकारिक ह्यान्डलबाट भट्टराईलाई जवाफ लेख्यो, ‘अस्पतालमा अनुशासन कायम गर्न त्रिविमा पत्र लेखेका छौं ।’

हेलो सरकारले भट्टराईको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखाउँदै समस्याको विषयमा सम्बोधन गर्न टिचिङ अस्पतालको अभिभावक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई चलानी नम्बर ३३३६६ नम्बरको पत्र काटेको पनि जानकारी गरायो ।

हेलो सरकारले चलाएको सामाजिक सञ्जाल टविटरमा मात्रै गत २७ पुस यता १४ सय ७१ वटा गुनासोहरू आएका छन् । भट्टराईको गुनासो भने हेलो सरकारका कर्मचारीले गम्भीरताका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

आम नागरिकको समस्या सुनावाइ गर्ने निकायका रूपमा स्थापना गरिएको हेलो सरकारले प्रत्येक गुनासालाई सम्बोधन गरिएको जनाउन चलानी नम्बर नै उल्लेख गरेर पत्र काटेको सार्वजनिक जानकारी दिन्छ ।

भट्टराईले उल्लेख गरेको समस्याको बारेमा हेलो सरकारले त्रिविका नाममा पत्र काटेको १२ औं दिन कान्तिपुरले उक्त पत्रमाथि के कारबाही भएछ भनेर जान्न खोज्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर हेलो सरकार चलाइरहेको जनगुनासो व्यवस्थापन इकाईका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायलाई सोधियो, ‘उक्त समस्याबारे त्रिविले कस्तो कदम चाल्यो त ?’

उपाध्यायले हेलो सरकारको कम्प्युटर सिस्टममा उक्त पत्र प्रेषण गरेको फाइल हेरेपछि पो थाहा भयो– त्रिविले त उक्त पत्र सिस्टमबाट खोलेरै हेरेको रहेनछ । हेलो सरकार तथा अन्यत्रबाट आएका समस्या र गुनासा सुन्न र त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्नकै निम्ति हरेक मन्त्रालय र ठूला सरकारी कार्यलयमा ‘नोडल’ अधिकृत तोकिएको हुन्छ ।

त्यस्ता नोडल अधिकृतहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर इकाईले पनि राखेको रहेछ । उपाध्ययले फाइल खोलेर त्रिविका नोडल अधिकृत गुलावरत्न शाक्यको सम्पर्क नम्बर दिए ।

शाक्यलाई फोन गरेपछि पो थाहा भयो, उनी त सरुवा भएको पाँच महिना भइसकेछ । कान्तिपुरले त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखामा फोन गर्‍यो । नोडल अधिकृत रेणु श्रेष्ठले हेलो सरकारबाट आएका हरेक समस्याको बारेमा सत्य तथ्य बुझ्न सम्बन्धित इकाई र शाखामा तुरुन्तै पत्राचार गरिने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हरेक दिन हेलो सरकारबाट त्रिवि सँग सम्बन्धित २/३ वटा उजुरी आउँछन् ।’

चलानी नम्बर ३३३६६ पत्र त खोलेरै हेर्नुभएको रहेनछ भन्ने प्रश्नमा उनले सुनाइन्, ‘हेर्नुस् अफिसमा दुई महिनासम्म इन्टरनेट थिएन ।’ के भएर त्यस्तो भयो ? उनले भनिन्, ‘हुरीबतासले वैशाखमा इन्टरनेटको तार चुँडाइदियो । त्यसपछि इन्टरनेट त आयो तर बिजुली नियमित नहुने समस्या आइलाग्यो । जेनेरेटर त छ तर त्यो चलाउन कहिले इन्धनको अभाव हुन्छ । इन्धन भए पनि नियमित चल्दैन ।’

श्रेष्ठको भनाइबाट त्रिविमा चलानी काटिएका हेलो सरकारका पत्रहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । जबकि त्रिविले चलानी काट्ने पत्रको पुछारमा लेखिएको हुन्छ, ‘गुनासो व्यवस्थापन नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय पठाइएका गुनासाहरूको व्यवस्थापन त्यस निकायको उच्च तहबाट नतिजाको जानकारी गराउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेर जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न बनाइएको संयन्त्रले काटेको पत्रको अवस्थाले उक्त इकाईको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टविटर, इमेल, नि:शुल्क फोन नम्बर ११११ र हुलाकी पत्रबाट पनि हेलो सरकारले जनताको गुनासा र समस्याहरूलाई लिने गर्छ । २०६८ कात्तिक १७ गतेबाट सुरु भएको हेलो सरकारले अहिलेसम्म २५ हजार ३ सय १९ गुनासाहरू पाइसकेको छ ।

प्राप्त गुनासाहरूलाई हेलो सरकारको कार्यालयले चलानी नम्बरसहितको पत्र काटेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ र मन्त्रालयले उक्त पत्र आफू मातहतको कार्यालयमा पठाउने गर्दछ । कान्तिपुरले हेलो सरकारमा चलानी नम्बरसहित काटिएको अर्को पत्रको अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयत्न गर्‍यो ।

३० वैशाखमा राजा नामबाट ट्वीटर चलाउने एक नागरिकले हेलो सरकारलाई मेन्सन गर्दै लेखे, ‘काठमाडौं नगरपालिकाले घर बनाउँदा सेफ्टी ट्यांक अनिवार्य गरी खोलामा मिसाउन नदिएमा खोला सफा हुने थियो कि ?’

हेलो सरकारले उनलाई ट्वीटरमै जवाफ लेख्यो, ‘घर बनाउँदा दिसापिसाबको व्यवस्थापनका लागि नक्सा पासकै क्रममा सेफ्टी ट्यांकको प्रत्याभूति गर्ने ।’ यति उत्तरका अलावा हेलो सरकारले यस विषयमा सरोकार राख्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाममा विद्युतीय पत्र काट्यो चलानी नम्बर ३२६३१ मा ।

जनगुनासो व्यवस्थापन इकाईले काटेको पत्रमा मन्त्रालयले के कारबाही गरेछ भनेर मन्त्रालयका नोडल अधिकृत दीपेन्द्र रेग्मीलाई भेटियो ।

उनले हरेक साता महानगरपालिकामा दर्जन उजुरी आउने बताउँदै भने, ‘हरेक दिन पत्र काट्न सम्भव नहुने भएकाले जम्मा भएका पत्रलाई एकएक साताको अन्तरमा एउटै चलानी नम्बरबाट आवश्यक कारबाहीका निम्ति महानगरपालिकालाई पत्र काटिन्छ ।’

मन्त्रालयले ३० वैशाखमै महानगरपालिकालाई चलानी नम्बर ९१५ मा आवश्यक कारबाहीका निम्ति भन्दै पत्र काटेको रहेछ । उक्त पत्रमाथि के कारबाही भयो भन्ने थाहा नभएको रेग्मीले सुनाए ।

उक्त पत्रमाथि के कारबाही भयो भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई सोधियो । उनले हेलो सरकारबाट आउने पत्रहरू आफूले आवश्यक कारबाहीका पनि निम्ति भन्दै सम्बन्धित विभागमा पठाइने बताए । चलानी नम्बर ९१५ को पत्रमाथि के कारबाही भयो ?

कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले गुनासो सुनुवाइ शाखाका सुरेश दाहाललाई भेट्न भने । तर सुरेश कार्यकक्षमा थिएनन् । फोन गर्दा थाहा भयो, निजी काममा लैनचौर रहेछन् ।

आधा घण्टापछि कार्यालय आएका उनलाई सोधियो, ‘हेलो सरकारबाट आउने पत्रमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ?’ सुरेशले भने, ‘मलाई यसबारे धेरै थाहा छैन । म १९ गतेबाट यो शाखामा सरुवा भएको हुँ ।’

पत्रबारे बुझ्न फेरि विभाग प्रमुख कार्कीलाई नै भेटियो । उनले यो पत्र सडक/ढल शाखासँग सम्बन्धित हुने बताए । उक्त शाखामा रहेको पत्र दर्ता इकाईमा पुगेर सोधीखोजी गर्दा थाहा भयो– शाखामा नाममा ५ जेठमा एउटा मात्रै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पत्र आएको देखियो ।

उक्त पत्र १०१२ नम्बरमा दर्ता गरिएको रहेछ र पत्र सडक महाशाखाका प्रमुख कमलबाबु श्रेष्ठले बुझेका रहेछन् । कमलबाबुलाई हेलो सरकारबाट आउने पत्रबारे सोधियो र भनियो, ‘१०१२ नम्बरमा दर्ता भएको पत्र के रहेछ ?’

उनले उक्त नम्बरमा दर्ता भएको पत्र खोज्दा भेट्टाएनन् । उनले भने, ‘हेलो सरकारबाट यस्तो खालका पत्र निकै कम यहाँ आउँछन् । मैले त पहिलो पटक थाहा पाएँ । अब यसपछि हामी ख्याल गर्छौं ।’

महानगरपालिकासँग हेलो सरकारबाट आउने गुनासो पत्रहरू बुझ्ने र त्यसमाथि सुनुवाइ गर्ने कुनै व्यवस्थित इकाई छैन । कतिसम्म भने हेलो सरकारबाट आएका पत्रहरू कहाँ छन् र त्यसमाथि के भइरहेको छ जानकारी हुँदैन । २०७० भदौ २३ पछि हेलो सरकारबाट आएका पत्रहरू कहाँ छन् भनेर खोज्दा भेटिएन ।

नायब सुब्बा सुशील ढुंगानाले भने, ‘पहिले त यस्ता पत्रबारे खुबै चासो दिन्थ्यौं, अहिलेको कुरा थाहा भएन ।’ फेरि प्रशासन प्रमुख कार्कीलाई भेटेर सोधियो, ‘पत्र त भेटिएन नि ?’ उनले आफ्नो कार्यकक्ष बाहिर रहेको दर्ता शाखामा बुझ्न भने । दर्ता शाखामा जेठ ४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तीन फरकफरक पत्र आएको देखियो ।

जसमध्ये एउटा पत्र कहाँ पुग्यो भन्ने चिठी पुर्जा दर्ता किताबमा उल्लेख रहेनछ । उक्त शाखा सम्हालिरहेका नायब सुब्बा बालकृष्ण थापाले भने, ‘यो पत्र कहाँ पुग्यो केही थाहा छैन । अब बुझ्नुपर्ला ?’

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएकाे । 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!