सरकारी सेवाः काम गर्नेभन्दा अल्झाउने प्रवृत्ती बढी

यस्तो छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष

Ministry-of-General-Administration,-Samanya-Prashasn-mantralaya

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी सेवा प्रभावकारी नभएको सरकारले नै निष्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार र स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर रहेको पाइएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त उपसचिवलाई सरकारी सेवाको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययनमा सहभागी गराएको थियो । ११ वटा सरकारी निकायमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सार्बजनिक गरिएको हो ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिएनः मन्त्री शर्मा

सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले सेवाग्राहीको कामलाई महत्व नदिने प्रवृत्ति निजामती प्रशासनमा कायम रहेको भन्दै यसको सुधारको खाँचो औंल्याइन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई निजामती प्रशासनले आत्मसाथ गर्न नसक्नु नै समस्याको मूल जड रहेको उनले बताइन् । उनले आजैदेखि सार्बजनिक सेवा सुधार्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन् ‘राजनीतिक परिवर्तन पूरा भए पनि निजामती प्रशासनमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । गुनासा व्याप्त छन् । सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जनतालाई राहत दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ गरिनुहुन्न ।’

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले सरकारी निकायले दिने सेवा प्रवाहमा जनताको गुनासो बढ्ता रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्यका हरेक दिन १५ उजुरी अख्तियारमा

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक, नर्स, अन्य कर्मचारीबीचमा विवाद रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ । उनीहरुमा एकअर्कालाई नटर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले बताए ।

कुनै पनि भरपर्दो तथ्यांक समेत नरहेको, स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख को हुने भन्नेमा विवाद आउने गरेको, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ऐन तथा नियम नै नरहेको खनालले बताए ।

‘कार्यकारी निकायमा रहने व्यक्तिले नै सुधारका लागि चासो दिएको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरु हरेक दिन अख्तियार १५ वटाको दरले पर्दछ ।’

भूमिसुधारमा कर्मचारी टिकेनन्

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई टिकाइराख्न कठिन रहेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । कर्मचारीहरु भुमिसुधार मन्त्रालयमा आउनै नचाहने र आए पनि सरुवा मागेर हिँड्ने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण तथा अन्य नीतिगत प्रतिवेदनका आधारमा सरकारका केन्द्रीय निकायले नै प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको र व्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदिएको पाइएको अध्ययन टोलीका सदस्य दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए ।

नागरिक बडापत्र नराखिएको, समयमा सेवा प्रवाह गर्ने भन्दा पनि अल्झाउने प्रवृत्ति रहेको, आन्तरिक आचारसंहिता समेत नबनाइएको, सेवाग्राहीका नजरमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह नकारात्मक रहेको पाइएको अध्ययन टोलीका अर्का सदस्य तिर्थराज पराजुलीले बताए ।

यस्तै महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको स्थलगत अध्ययनका क्रममा सेवाग्राहीलाई उचित जानकारी नदिइएको, गुनासो सुन्ने र सुनाउने निकाय नभएको, कार्यालयहरु अपांग मैत्री नभएको र वेबसाइट नियमित अपडेट नभएको पाइएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा स्थलगत अध्ययन गरेका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले सेवाग्राही ठगिएको, सरल र सहज रुपमा सेवा नपाएको, फ्री भिसा, फ्री टिकेट कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

अध्ययनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन नै प्रमुख समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । टोलीका सदस्य कृष्णप्रसाद गैरेका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय मातहतका ४९९ उपसचिव सरहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

धेरै विद्यालय रहेका नगरपालिकाको संख्या बढिरहेका जिल्लामा उपशिक्षा अधिकारी र नगर शिक्षा अधिकारी राखेर भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

यातायात मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई अल्झायो

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो नगर्ने र अल्मलाउने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

अध्ययन टोलीका सदस्य नारायणराज पौडेलले भने, ‘सेवा दिनेभन्दा पनि अल्झाउने प्रवृत्ति कायम छ ।’

२०७३ वैशाख १२ गते १८:५८ मा प्रकाशित

अनलाईन खबर डट कम बाट साभार ।

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!