सुचनाको हकसम्बन्धी अभियान

धनकुटामा सुचनाको हकको ऐन २०६४ को प्रयोग गरी
एक दर्जनबढी सरकारी निकायहरुमा सुचना माग

स्थानिय तथा जिल्ला स्तरमा सूचनाको हकको प्रयोग र उपयोगिता सम्बन्धमा धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा तथा भोजपुरबाट आउनु २५ जना सहभागीको बिचमा सञ्चालन रहेको ५ दिने तालिमको आज तेस्रो दिन सफल रुपमा सम्पन्न भयो । आज सहभागीहरुले ५ वटा समुहमा विभाजित भई सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा धनकुटामा रहेका १८ सरकारी तथा २ वटा गैरसरकारी कार्यालयमा गएर सूचना माग गर्ने कार्य गर्नु भयो । ती कार्यालयहरु मध्ये सरकारी कार्यालयहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनकुटा नगरपालिका, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, स्थानीय शान्ति समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति तथा गैरसरकारी संस्थाहरु हुसाडेक नेपाल र सल्भ नेपाल रहेका छन् । सूचना माग गरेर आइसकेपछि सहभागीको निम्न अनुभव प्राप्त भएको छ ।
1. धेरै कार्यालयमा सूचना अधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ ।
2. नियुक्त भएका सूचना अधिकारीहरुको पनि परिचयको नेमप्लेट छैन ।
3. धेरै कार्यालयमा बिजुली नभएकोले सूचना तत्काल दिन नसकिने बताए ।
4. लिखित तथा औपचारिक रुपमा सूचना दिन आनाकानी गरेको पाइयो ।
5. सूचना दिएका कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरी सूचना दिने काम भयो ।
6.कनै कार्यालयले निवेदनमा टिकट टास्नु पर्ने बताए ।
7. तत्काल सूचना दिन नसकिने कारणको बारेमा लिखित रुपमा दिइएन ।
8.सूचना दिएकोमा निवेदकलाई सम्बोधन नगरी जो जस्सँग सम्बन्धित छ भनी लेखेर दिइयो ।
9. १० पेज भन्दा बढिको सूचना दिँदा पनि शुल्क माग गरिएन ।
10. केहि कार्यालयमा नागरिकलाई सूचना दिएर सम्भव हुँदैन, मिडियालाई मात्र दिन सकिन्छ भन्ने जावफ पनि आयो ।
11. सूचनाको हकको बारेमा थाहा नभएको देखिएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन पनि देखउनु प¥यो ।
12. चिनजान भएको कार्यालयमा राम्रो व्यवहार पाइयो ।
13. सूचनाको हकको कार्यान्यनको लागि कर्मचारीको बुझाई महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारी कर्मचारीको क्षमताको अभिवृद्धि आवश्यक छ ।

धनकुटामा सुचनाको हकको ऐन २०६४ को प्रयोग गरी
एक दर्जनबढी सरकारी निकायहरुमा सुचना माग

धनकुटा÷सुचनाको हकको प्रयोगको लागि आज धनकुटाका करिब डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित निवेदन गरी सुचना माग गरिएको छ ।
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को स्थानीय तथा जिल्लास्तरमा प्रयोग सम्बन्धी ५ दिने तालिम कार्यक्रमका सहभागीहरुबाट धनकुटाका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा सुचना माग गरिएको हो ।
यसरी सुचना माग भएका सरकारी कार्यालयहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनकुटा नगरपालिका, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, स्थानीय शान्ति समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति तथा गैरसरकारी संस्थाहरु हुसाडेक नेपाल र सल्भ नेपाल रहेका छन् ।
सुचना मागकर्ताहरुलाई कुनै कार्यालयहरुबाट तत्काल सुचना प्राप्त भएको छ भने कुनै कार्यालयहरुले एक दिन पछि सुचना उपलब्ध गराउने बताएका छन् । त्यस्तै कुनै कार्यालयले दुई दिन पछि उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।
सुचना तत्काल उपलब्ध गराउने कार्यालयहरुमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, हुसाडेक नेपाल, सल्भ नेपाल, विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत रहेका छन् ।
उता सुचनाको हकको ऐन २०६४ को प्रयोग गरी धनकुटाका ३५ वटै गाविस कार्यालयहरुमा आज हुलाकमार्फत सुचना माग गरी निवेदन पठाएको जनहित असल शासन क्लबका सचिव हुकुमप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।

धनकुटामा सुचनाको हकसम्बन्धी पाँच दिने तालिम

धनकुटामा सुचनाको हकसम्बन्धी पाँच दिने तालिम शुरु
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र त्यसको स्थानीय एवं जिल्ला तहमा प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आजदेखि धनकुटामा शुरु भएको छ ।
सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान काठमाडौ र जनहित असल शासन क्लब, धनकुटाको संयुक्त आयोजनामा शुरु कार्यक्रममा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ मा भएका कानुनी प्रावधानहरु, सुचनाको हकका लागि अन्तर्राष्टिय प्रावधानहरु, ती ऐन नियमावलीहरुको नेपालमा भइरहेको प्रयोग र अभ्यास, राष्टिय सुचना आयोगको भुमिका, सुचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा, उजुरी एवं पुनरावेदनको ढाँचा, विगतमा राष्टिय सुचना आयोगले गरेका फैसला एवं आदेशहरुका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गरिन्दैछ ।
पुर्वी पहाडी जिल्लाहरु धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लाका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु र सञ्चारकर्मीहरु सहित कुल ३० जनाको सहभागिता रहेको तालिममा सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान, काठमाडौका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता टँक अर्याल, होप नेपाल, काठमाडौका कार्यकारी निर्देशक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक खिलनाथ सापकोटा, जनहित असल शासन क्लबका कार्यकारी निर्देशक एवं असल शासनकर्मी नोदनाथ त्रिताल लगायतले सहजीकरण गरिरहनुभएको छ । कार्यक्रम पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने जनहित असल शासन क्लबका सचिव हुकुमप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।

संखुवासभा जिल्लामा अन्तरसम्वाद कार्यक्रम

संखुवासभा÷राष्टिय सुचना आयोग र सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान, काठमाडौको सहयोगमा जनहित असल शासन क्लब, संखुवासभा शाखा र असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति, संखुवासभाको संयूक्त आयोजनामा संखुवासभा जिल्लाका सरकारी सुचना अधिकारीहरुसंगको एक दिवसीय सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनसम्बन्धमा आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रम यहि पौष १० गते खाँदवारी बजारमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्टिय सतर्कता केन्द्रका सुचना अधिकारी शेरबहादुर ढुँगाना र जनहित असल शासन क्लबका कार्यक्रम संयोजक नोदनाथ त्रितालले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ का सम्बन्धमा जानकारीसहित सहजीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनको व्यवहारिक प्रयोगको लागि कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका सुचना अधिकारीहरु, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सामुहिक सभापतित्वमा सम्पन्न सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान, काठमाडौका तर्फबाट राष्टिय सतर्कता केन्द्रका सुचना अधिकारी शेरबहादुर ढुँगानाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा नियुक्त सुचना अधिकारीहरुको भुमिका, सुचनाको हकको ऐन अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुचनाहरु अभिलेखिकरण र व्यवस्थित गर्ने तरिका, सुचना माग हुन आएमा सुचना उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान, समय सिमा, सुचना उपलब्ध नभएमा उजुरी गर्ने संस्कार, कार्यालय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी, सुचना अधिकारीहरुलाई सुचना उपलब्ध गराएबापत हुन सक्ने दण्ड सजाय, सुचनादाताको संरक्षण, कुन कुन विषय सुचना हुन् र उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुन कुन कुरालाई कानुनले गोप्य राख्नु पर्ने सुचना मानेको छ भन्ने जस्ता विषयहरुमा छलफल अन्तरक्रिया एवं सहजीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकायहरुमा सुचना प्रवाह गर्ने तरिका, कार्यालयहरुको अनुभवहरु सरकारी अधिकारीहरुबाट आदानप्रदान गरिएको थियो ।
सुचनाको हकको ऐन कार्यान्वयनको लागि सक्दो र सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सुचना अधिकारीहरुबाट भएको थियो । सुचना माग गर्न कार्यालयहरुमा जाँदा भोगेका अनुभव र समस्याहरुबारे स्थानीय संयोजन गर्ने संस्था जनहित असल शासन क्लबका कार्यक्रम संयोजक नोदनाथ त्रितालले जानकारी गराउनु भएको थियो । धनकुटा जिल्लाको सन्दर्भमा आफ्ना अनुभव बताउँदै उहाँले कुल २५ वटा सरकारी कार्यालयहरुमा सुचना माग गर्दा अधिकाँश कार्यालयहरुमा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नौलो भएको यथार्थ अनुभव प्रस्तुत भएको थियो भने मालपोत कार्यालय, दुरसञ्चार कार्यालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायतमा सुचना माग गर्न जाँदा भोगेका समस्याहरुबारे पनि अवगत गराइएको थियो ।
त्यसपछि सहभागीहरुबाट आफ्ना विचार एवं धारणाहरु राख्ने काम भएको थियो । संखुवासभा जिल्लामा केहि सरकारी कार्यालयहरु पुरानो सदरमुकाम चैनपुर बजारमा रहेको र धेरै सरकारी निकायहरु वर्तमान सदरमुकाम खाँदवारी बजारमा रहेको सन्दर्भमा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुरा भएर ७ औं वर्षमा प्रवेश गर्दा समेत पर्याप्त सुचना माग गर्ने र प्रवाह गर्ने प्रक्रिया कमजोर रहेको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा अझ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सबैले लाग्नुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएको थियो । सुचना अन्तरगत कार्यक्रमहरुको बीलभरपाईहरु समेत पर्ने हुँदा माग भएमा बीलभरपाईहरुको प्रतिलिपी समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।
सुचना अधिकारीहरु स्वयं कार्यालयमा हरेक फाँट वा विभागमा पहुँच विहिन रहेको अवस्थामा माग भए बमोजिम सुचना उपलब्ध गराउन समस्या पर्ने धारणा अधिकारीहरुले राखेका थिए । कार्यालय प्रमुखले कार्यसम्पादन मुल्याँकनमा आग्रह पुर्वाग्रह गर्न सक्ने हुँदा चाहेर पनि प्रमुखको स्वीकृतिबिना सुचना प्रवाह गर्न नसकिने अनुभव उहाँहरुले राख्नु भएको थियो ।
सहजकर्ता शेरबहादुर ढँुगानाबाट सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनका प्रमुख विशेषताहरु के के हुन् ? ऐनको मुल सारतत्व के के हो? ऐनको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न कसको कस्तो भुमिका रहन्छ ? भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरुमा केन्द्रीत भएर छलफल सहजीकरण गर्नुभएको थियो । साथै सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान, संस्थाका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सुचनाको हकको प्रयोग गरेर सुचना माग गर्दा नेपाल आइल निगम, गृह मन्त्रालयमा भोग्नु परेका तीतामिठा अनुभवहरु र प्राप्त उपलब्धीहरुलाई समेत कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । उहाँको सहजीकरणपश्चात केहि कार्यालयका सुचना अधिकारीहरुले आफ्नो कार्यालयहरुमा समेत सुचनाको हकको ऐन कार्यान्वयनको लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो भने अधिकाँशले सरकारी तवरबाट सुचना अधिकारीहरुलाई अनिवार्य अभिमुखीकरणको खाँचो रहेको औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी एवं खाँदवारी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुले लिखित निमन्त्रणालाई वेवास्ता गर्दै विना जानकारी कार्यक्रममा आफ्नो कार्यालयको सुचना अधिकारीहरुलाई पनि पठाउनु भएको थिएन भने आफुहरु समेत विना जानकारी अनुपस्थित हुनुभएकोमा उपस्थित सहभागीहरुले उहाँहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति प्रति खेद व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन जनहित असल शासन क्लब संखुवासभा शाखाका अध्यक्ष जनक चापागाईंले गर्नुभएको थियो । त्यस्तै रेडियो गुराँसका पत्रकार गंगा विष्टले कार्यक्रमको अडियो रेकर्ड गर्नुभएको थियो भने भने कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्वाददाता दीपेन्द्र शाक्यले कार्यक्रमको छायाँकन गर्नुभएको थियो ।

विस्तृत पढ्नुहोस्… …

धनकुटा बसपार्कमा सुचना अधिकार केन्द्रको होर्डिङ्ग बोर्ड
धनकुटा नगरलाई सुचना नगरी बनाउने अभियान स्वरुप जनहित असल शासन क्लबले धनकुटा सदरमुकामको बसपार्कमा २०७० मंसीर ५ गते सुचनाको हकसम्बन्धी होर्डिङ्ग बोर्ड राखेको छ ।
पहिलो पटक धनकुटामा सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान, काठमाडौ र राष्टिय सुचना आयोगसंगको संयूक्त सहकार्यमा जनहित असल शासन क्लबले उक्त बोर्ड राखेको हो । होर्डिङ्ग बोर्डमा सुचना हक र यसको प्रयोगको प्रक्रियामा सहयोगको लागि सुचना अधिकार केन्द्र भन्ने सन्देश लेखिएको छ भने सार्वजनिक निकायबाट तपाईंलाई सुचना पाउन कुनै कठिनाई छ ? भन्ने प्रश्न मुख्य नाराको रुपमा राखिएको छ । सुचना अधिकार केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने टोल फ्रि नं. दिइएको छ भने एसएमएस सेवाबारे पनि जानकारी गराइएको छ । सुचनाको अधिकार हाम्रो मौलिक अधिकार हो भन्ने नारा समेत उल्लेख गरिएको सो बोर्ड जनहित असलशासन क्लबका कार्यकारी निर्देशक नोदनाथ त्रिताल, सचिव हुकुमप्रसाद दाहाल, स्वयंसेवक महेश मल्लिक सहित ६ जनाको टोलीले राखेको हो । होर्डिग बोर्डबाट हजारौं धनकुटाबासीहरु सुचनाको हकसम्बन्धी सुचनाबाट जानकार हुने अपेक्षा गरिएको छ । विस्तृत पढ्नुहोस्… …
हालै जनहित असल शासन क्लबले धनकुटा नगरपालिकासंग गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकालाई सुचकहरु निर्धारण गरी सुचना नगरी बनाउने साझा सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा कार्यकारी अधिकृत कुमारप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
होर्डिङ्ग बोर्ड

र्सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

जनहित असल शासन क्लब, कुरुले तेनुपा, धनकुटाले धनकुटा नगरपालिकासंगको सहकार्यमा मिति २०७० कार्तिक २४ गते हिलेबजारमा र्सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
धनकुटा नगरपालिकाको आयोजना तथा जनहित असल शासन क्लबको सहजीकरणमा सम्पन्न सो र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा ९ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ । र्सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सुचनाको हकसम्बन्धी पर्चा पोष्टरहरु वितरण गरी जनचेतनामुलक कार्य गरिएको थियो । विस्तृत पढ्नुहोस्… …

Download (PDF, 509KB)

यस संस्थाले राष्टिय सुचना आयोग र सुचनाको हकका लागि नागरीक अभियान, काठमाडौसंगको सहकार्यमा धनकुटामा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि पैरवी गर्ने कार्यको संयोजन गर्दै आएको छ । जसअन्तरगत २०७० बैशाख १३ गते धनकुटामा नागरीक समाज संस्था र पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रिया तथा २०७० भाद्र ८ गते धनकुटाका सरकारी कार्यालयका सुचना अधिकारीहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संयोजन गरी सकेको छ भने दर्ुइ दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरुमा सुचनाको हकको निवेदन पेश गरी ऐनबारे सुसुचित गराउने र आवश्यक सुचना संकलन गर्ने कार्य निरन्तर जारी राखेको छ ।

Slogans_WRKD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!