सूचनाको हकको सम्मान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन ७ देखि १२ सम्म गरेको भारत भ्रमणका सिलसिलामा दुई देशबीच विभिन्न ६ वटा सम्झौता भयो। चैत ७ देखि १४ सम्मको चीन भ्रमणमा विभिन्न १० वटा द्विपक्षीय सम्झौता भएको समाचार आएको छ।
समाचारका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत एवं चीन भ्रमणबारे गरिएका छलफल र विश्लेषणमा टेकेर मात्रै उक्त द्विपक्षीय सन्धिबारे नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने र अवधारणा बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा उक्त द्विपक्षीय सन्धिहरू हालसम्म पनि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई यस लेखमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय। बहुपक्षीय सन्धिमा कुनै पनि राष्ट्र सहभागी र पक्ष राष्ट्र बन्न सक्छ। त्यसैले बहुपक्ष्ािय सन्धिमा सदस्य संख्याको सीमा हुँदैन। यस्ता सन्धिहरू लागु हुनका लागि हस्ताक्षर गरेर मात्रै पुग्दैन, सम्मिलन वा अनुमोदन पनि गर्नुपर्छ। सामान्यतया अनुमोदन संसद्बाट गरिने भएकाले त्यस्ता सन्धिहरू सजिलै सार्वजनिक जानकारीमा आउँछन्। क्षेत्रीय सन्धिहरूमा सदस्यको सीमा तोकिएको हुन्छ। अर्थात्, क्षेत्रीय सन्धिहरू सबै इच्छुक राष्ट्रका लागि खुल्ला हुँदैनन्। तीन वा सोभन्दा बढी, तर निश्चित मुलुकका लागि मात्रै खुल्ला भएका कारण क्षेत्रीय सन्धिमा सदस्य संख्याको सीमा हुन्छ। बहुपक्षीय सन्धिजस्तै क्षेत्रीय सन्धि पनि अनुमोदन वा सम्मिलन गरिनुपनर्ेे भएकाले सार्वजनिक जानकारीमा आउँछन्।

तर, द्विपक्षीय सन्धिहरूले मूलतः हस्ताक्षर गर्नासाथै दायित्व सृजना गर्छन् र कार्यान्वयनमा आँउछन्। अपवादबाहेक द्विपक्षीय सम्झौताहरू अनुमोदन वा सम्मिलन गर्नु पनि पर्दैन। त्यसैले द्विपक्षीय सम्झौताहरू नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सवाललाई सम्बन्धित देशको कानुन एवं कानुन नभएमा स्थापित परम्पराबाट निर्देशित हुने गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानपूर्र्व कार्यपालिकाको स्वेच्छामै द्विपक्षीय सन्धि सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल निर्भर गर्थ्यो। तर २०४७ सालको संविधानले यस सम्बन्धमा दुई महŒवपूर्ण व्यवस्था अंगीकार गर्यो । पहिलो, धारा १६ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिएको थियो। तर, धारा १६ को अधिकारलाई कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा राखी जानकारी पाउन नसक्ने गरी सीमा तोकेको थियो। सो सम्बन्धमा केवल २०६४ सालमा मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन वन्यो। सो समयमा २०४७ सालको संविधान खारेज भई २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनिसकेको थियो। हुन त २०४७ सालको संविधानको धारा १६ को हुबहु व्यवस्था २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा गरिएको थियो।

दोस्रो, २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ (२) ले शान्ति, मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल अधिराज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बँाडफाँटजस्ता ४ वटा सवालमा गरिने द्विपक्षीयलगायत सबै किसिमका सन्धि दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन वा सम्मिलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्योस। तर, शान्ति र मैत्री एंव प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडफाँटसँग सम्बन्धित राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने सन्धि–सम्झौताहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन वा सम्मिलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्योन। धारा १२६ (३) ले नेपालको तर्फबाट गरिने प्रत्येक सन्धि–सम्झौतालाई अनिवार्यतः अनुमोदन वा सम्मिलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्योत। तर, २०४७ सालको संविधानलगत्तै बनेको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ ले भने अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएका सन्धि–सम्झौतालाई त्यसो गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्यो०। उक्त दफा ४ वास्तवमा धारा १२६ (३) अनुकूल नभए पनि यसको संवैधानिकताका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठेको पाइँदैन।

२०४७ सालको संविधानका यी व्यवस्था यसकारण महŒवपूर्ण छन् कि, यसलाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र २०७२ को संविधानको धारा २७९ मा हुबहु राखिएको छ। तसर्थ, यी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ :

(१) प्रधानमन्त्री ओलीको भारत एवं चीन भ्रमणका समयमा गरिएका सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता (भारतसँग ६ वटा र चीनसँग १० वटा) २०७२ को संविधानको धारा २७९(३) बमोजिम सम्मिलन वा अनुमोदन नभएसम्म नेपालको हकमा लागु हुँदैनन्।

(२) नेपालको हकमा लागु नहुने सन्धि–सम्झौता गर्नुको कुनै औचित्य छैन। प्रधानमन्त्रीले लागु नै नहुने सम्झौता गरेको होइन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ, धारा २७९(३) को प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि संसद्बाट अनुमोदन वा सम्मिलन हुने आशा गर्न सकिन्छ।

(३) नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ का आधारमा द्विपक्षीय सन्धिहरूमा अनुमोदन वा सम्मिलन गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख नहुने हँुदा संसद्मा उक्त द्विपक्षीय सन्धिहरू पेश गरी अनुमोदन वा सम्मिलन गराउन सरकार बाध्य नहुन पनि सक्छ। अर्को शब्दमा भन्दा उक्त दफा ४ का आधारमा सम्मिलन र अनुमोदन नगरी हस्ताक्षरकै आधारमा लागु हुने (सेल्फ एक्जुकेटिङ) श्रेणीमा भारत र चीनसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई वर्गीकरण गरी धारा २७९(३) को प्रक्रियालाई नाघ्ने वा छल्ने काम पनि हुन सक्छ।

हुन त सन्धि ऐनको दफा ४ कै श्रेणीमा वर्गीकरण गरिए पनि त्यस्ता सन्धि–सम्झौताहरू नागरिकको जानकारिका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको हो। यसै सन्दर्भमा भारत तथा चीनसँग गरिएका उक्त द्विपक्षिय सन्धि–सम्झौता नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनुपर्ने सरकारको दायित्वलाई निम्न आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ :

(क) सबै सम्झौता मुलुक र नागरिकको हितमा गरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली नागरिक संवैधानिकरूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकाले आफ्नै सरकारले देश र नागरिकको हितमा गरेका सन्धि–सम्झौताका दस्तावेजहरू देख्न, पढ्न र बुझ्न पाउने हक लोकतान्त्रिक सरकारले कुण्ठित गर्न मिल्दैन। यस्ता सन्दर्भलाई सार्वजनिक नगरिने हो भने त्यस्ता सन्धि–सम्झौता मुलुक र नागरिकको हितमा गरिएका छन् भन्ने अनुमान स्वतः खण्डित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसरी नै यस्तो कार्यले पञ्चायतकालीन क्रियाकलापको पुनरावृत्ति हुन पुग्छ। पञ्चायतकालमा गरिएका सन्धि–सम्झौताहरू सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो। सार्वजनिक गरिए पनि वषार्ंैपछि मात्रै गरिन्थ्यो। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता एवं सन् १९६५ मा भएको सुरक्षा सम्झौतालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। हुन त २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पञ्चायतकालीन परिपाटिलाई पुनरावृत्ति गर्दै टनकपुर सम्झौता सार्वजनिक नगरी लुकाउने कोसिस गरेका थिए। अदालतले उक्त सन्धि धारा १२६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो सार्वजनिक भएको थियो।

त्यतिमात्रै होइन, धारा १२६(२) बमोजिम टनकपुर सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा सांसद किनबेचदेखि अश्लील भिडियो देखाइ सांसदलाई बन्द कोठामा राख्ने काम ठूला राजनीतिक दलहरूबाट भएको कुरा छापाले सार्वजनिक गरेको थियो। यस्ता लज्जास्पद तरिकाले २० वर्षअघि अनुमोदन गरिएको टनकपुर सम्झौताको कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस्, डीपीआर अझैसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।

आशा गर्न सकिन्छ ओली सरकारले विगतको यो भूल दोहोर्यानउने छैन र चीन एवं भारतसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौता नागरिकको सूचनाका लागि सार्वजनिक गरी २०७२ को संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व र मर्यादालाई छिट्टै पूरा गर्नेछ।

(ख) सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी पाउने मौलिक हक २०७२ को संविधानको धारा २७ मा गरिएको छ। नेपालले अर्को कुनै पनि मुलुकसँग गर्ने सन्धि–सम्झौता सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले त्यस्ता विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार पनि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनुपर्छ। त्यसरी नै भारत एवं चीनसँग गरीएका सम्झौताले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३(३) मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने काम गरेका छैनन् भनेर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जब नेपालको हितमा कुनै सन्धि–सम्झौता गरिएको छ भने त्यो पढ्न र बुझ्न नेपाली नागरिकले किन नपाउने भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ।

तसर्थ, लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कुनै पनि नागरिक सूचना माग्न आउँदा, विचार गरौँला भन्नेजस्तो हैकमवादी प्रवृत्तिलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शब्द उच्चारणले मात्रै संस्था, व्यक्ति वा सरकारलाई लोकतान्त्रिक बनाउने होइन। मुलुकको हितका लागि काम गरेको दाबी गर्न सक्नेले सो कुरा परीक्षण गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ। आशा गरौँ, ओली सरकारले चीन र भारतसँग गरेका सबै सन्धि–सम्झौता छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ। जबसम्म उक्त सन्धिहरू सार्वजनिक हँुदैनन् तबसम्म चीन र भारत भ्रमणका उपलब्धिबारे आधिकारिकरूपमा प्रेस एवं नागरिक समाजले बोल्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक सरकारले प्रेस र नागरिक समाजलाई आधिकारिकरूपमा बोल्न र विचार राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

– See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/67429.html#sthash.dgtf7ALe.dpuf

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!