सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला काठमाण्डौं घोषणा पत्र–२०७३

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको नौं बर्ष बितिसकेको अवस्थासम्म आईपुग्दा नेपालमा यसको व्यापकता स्थानीयस्तरसम्म पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायहरुले यसको कार्यान्वयन गर्नका लागी सूचनाको हक सम्बन्धी नागरिकस्तरबाट भईरहेको विभिन्न अभियानले अझ बढी टेवा पु¥याएको छ । यस कार्यशालाको उद्देश्य सूचनाको हकको हालको अवस्था, चुनौती, उपलब्धी र भावी कार्यदिशाको विषयमा देशभरिका सूचना अभियान्ता, पत्रकार तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सार्वजनिका निकायका अधिकारी एवम् सूचना अधिकारीहरुको सहभागितामा आज मिति २०७३ साल साउन ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न राष्टिय कार्यशालाले यो घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र प्रवद्र्धनका लागी राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस सम्बन्धी अभियानमा सक्रिय रहेका अभियन्ताहरुलाई सहयोग पु¥याउनुपर्ने ।

२. राष्ट्रिय सूचना आयोगले क्षेत्रिय र जिल्ला स्तरसम्म आफनो संयन्त्र स्थापना गर्ने र सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गदै, कानुनतः सूचना उपलब्ध नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई कारबाहि गर्दै ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

३. देशै भरीका सवै सार्वजनिक निकायहरुले यथाशीघ्र सूचना अधिकारी नियुक्त गरी सूचना अधिकारीको विवरण समेत कार्यालयमा सवैले देखिने स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

४. सार्वजनिक निकायले तोकेको सूचना अधिकारी सम्बन्धीत विषयमा जानकार वा अनुभवी हुनुपर्ने । त्यसैगरी सूचना सम्प्रेशनकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने । यस सम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने ।

५. सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा हरेक ३ महिनामा स्वतःस्फूर्त रुपमा ऐनले तोकेका बुदाहरु अन्तर्गत रहेर सूचना अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने ।

६.सूचनाको हक प्रवद्र्धन, प्रचलन र प्रयोग वृद्धिका लागि नागरिक समाजले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने

७. कानुनी रुपमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले सूचनाको हक प्रयोग र प्रभावकारीतामा अभियान गर्नु पर्ने

८. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेको कानुनी प्रावधानहरु पालना गर्नु पर्ने

९.लक्षित वर्गका लागि गरिने बिभिन्न कार्यक्रम तथा खर्च बिबरण सम्बन्धि सूचनाको उपलब्धतामा बृद्धि गरिनुपर्ने ।

१०. सूचनाबाट पछाडि पारिएका महिला सिमान्तकृत र दलित समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने । त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने ।

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!